पौडी— कृषि विभाग के तत्वावधान में जिला कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में आयोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
जिलाधिकारी ने मुख्य कृषि अधिकारी को निर्देश दिये कि योजना के तहत लंबित ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग व आधार सीडिंग के मामलों की दैनिक रूप से मॉनिटरिंग हेतु एक टेक्निकल कंट्रोल रूम स्थापित करना सुनिश्चित करें।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने ई-केवाईसी के लंबित 1093 मामलों, लैंड सीडिंग के 443 व आधार सीडिंग के 3294 लंबित मामलों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य कृषि अधिकारी को मामलों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिये।
गौरतलब है कि जनहित से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी द्वारा क्षेत्रीय अधिकारियों में शामिल सहायक कृषि अधिकारियों, राजस्व उपनिरीक्षकों, ग्रामपंचायत राज अधिकारियों को ग्रामपंचायत स्तर पर विलेज नोडल ऑफिसर (वीएनओ) नामित किया गया है, जो योजनाओं की निगरानी करेंगे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि समयबद्ध निस्तारण ही प्रशासन की प्राथमिकता है।
लंबित प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने मुख्य कृषि अधिकारी को निर्देशित किया कि टेक्निकल कंट्रोल रूम के माध्यम से प्रत्येक गांव की प्रगति की समीक्षा की जाए और समस्याओं के समाधान हेतु तत्काल एक्शन लिया जाय। उन्होंने उपजिलाधिकारियों को भी निर्देश दिये कि वे नियमित रूप से कार्यों की समीक्षा करें तथा प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
बैठक में अपर जिलाधिकारी अनिल गर्ब्याल, उपजिलाधिकारी पौड़ी रेखा आर्य, जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर, मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. वी.के. यादव, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी राम सलोने, जिला पंचायतराज अधिकारी जितेंद्र कुमार सहित अन्य क्षेत्रीय अधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।
