हल्द्वानी—  भाजपा नैनीताल जिलाध्यक्ष श्री प्रताप सिंह बिष्ट* ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोपों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस तथ्यों के आधार पर सवाल उठाने के बजाय जनता के बीच भ्रम फैलाने और संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करने की राजनीति कर रही है।

SIR का उद्देश्य किसी पात्र नागरिक का मताधिकार छीनना नहीं, बल्कि मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है। मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित तथा दोहरे पंजीकरण वाले मतदाताओं की पहचान करना और छूटे हुए पात्र नागरिकों के नाम जोड़ना इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

जिलाध्यक्ष बिष्ट ने कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण कोई नई या असाधारण प्रक्रिया नहीं है। भारत में पूर्व में भी कांग्रेस शासन काल के दौरान कई बार गहन पुनरीक्षण किया जा चुका है। । मतदाता सूची की शुद्धता और पात्र नागरिकों के मताधिकार की सुरक्षा—दोनों लोकतंत्र के लिए समान रूप से आवश्यक हैं।

उन्होंने कहा कि जब निर्वाचन आयोग घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करता है, तो इसका उद्देश्य उन नामों की पहचान करना होता है जिनकी जानकारी पुरानी, दोहराई गई या सत्यापन में अनुपलब्ध है।

केवल नामों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी को आधार बनाकर पूरी प्रक्रिया को गलत बताना उचित नहीं है। किसी भी नाम को लेकर आपत्ति होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा, आपत्ति और सुनवाई का अवसर महत्वपूर्ण है।

कांग्रेस को चाहिए कि वह किसी विशिष्ट गड़बड़ी का प्रमाण प्रस्तुत करे, न कि हर सुधारात्मक कदम को राजनीतिक षड्यंत्र बताकर जनता को गुमराह करे।

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जिलाध्यक्ष बिष्ट ने उत्तराखंड के आँकड़ों का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य में SIR से पहले मतदाता सूची में लगभग 79.60 लाख मतदाता दर्ज थे।

प्रारूप सूची तैयार होने के दौरान लगभग 8.27 लाख नाम ऐसे मतदाताओं की श्रेणी में चिह्नित हुए जिनके संबंध में अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या अन्य कारणों से सत्यापन नहीं हो सका था। इसके बाद दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी की गई और पात्र मतदाताओं को नाम जुड़वाने का अवसर दिया गया।

उन्होंने बताया कि 14 जुलाई 2026 को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में 71,33,785 मतदाता दर्ज थे। दावे और आपत्तियों के बाद अंतिम सूची में 1,29,872 नए नाम जोड़े गए, जबकि 1,04,708 नाम हटाए गए। इस तरह अंतिम मतदाता सूची में कुल 71,58,949 मतदाता दर्ज हुए—जो प्रारूप सूची से 25,164 अधिक हैं। यह तथ्य दर्शाता है कि प्रक्रिया में केवल नाम हटाने का ही नहीं, बल्कि पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने का काम भी हुआ।

भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस का रवैया विरोधाभासी है। एक ओर वह मतदाता सूची में गड़बड़ियों का आरोप लगाती है, दूसरी ओर सूची के सत्यापन और सुधार की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाती है। यदि कांग्रेस के पास फर्जी, दोहरे या अपात्र नामों से संबंधित कोई ठोस प्रमाण है, तो उसे निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।

बिना प्रमाण पूरे पुनरीक्षण को मताधिकार छीनने की साजिश बताना गैर-जिम्मेदाराना है और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता के विश्वास को कमजोर करने वाला प्रयास है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा किसी भी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाए जाने का समर्थन नहीं करती। हर पात्र नागरिक का मताधिकार सुरक्षित रहना चाहिए और किसी का नाम छूटने की शिकायत सामने आने पर उसका निष्पक्ष समाधान होना चाहिए।

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लेकिन इसी सिद्धांत के साथ मतदाता सूची में मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित और दोहरे पंजीकरण वाले नामों की जाँच भी आवश्यक है। निष्पक्ष चुनाव के लिए शुद्ध मतदाता सूची और प्रत्येक पात्र नागरिक की भागीदारी—दोनों अनिवार्य हैं।

प्रताप सिंह बिष्ट ने कांग्रेस के आरोपों की निंदा करते हुए कहा कि पार्टी को झूठे नैरेटिव और राजनीतिक भ्रम फैलाने की राजनीति बंद करनी चाहिए।

लोकतंत्र की मजबूती संवैधानिक संस्थाओं पर निराधार आरोप लगाने से नहीं, बल्कि प्रमाणों के साथ शिकायत दर्ज कराने और सुधार की प्रक्रिया में सहयोग करने से सुनिश्चित होती है।

भारतीय जनता पार्टी पारदर्शी चुनाव व्यवस्था, शुद्ध मतदाता सूची और प्रत्येक पात्र नागरिक के मताधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है