रूद्रपुर- भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक भारत भूषण चुघ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के युवा सिख सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि आगमन के अवसर पर पुलिस लाईन में स्वागत करते हुए उन्हें दो अलग अलग ज्ञापन सौंपे। जिसके श्री चुघ ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि काठगोदाम-जम्मूतवी ट्रेन संख्या 12208-12207 गरीब रथ जो वर्तमान में सप्ताह में केवल एक ही दिन संचालित है
प्रतिदिन चलाने तथा नए परिसीमन में शामिल क्षेत्रों के लोगों को भू स्वामी प्रमाणपत्र देने का आग्रह किया। चुघ ने बताया कि इस ट्रेन में जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एवं उधम सिंह नगर के हजारो यात्री, तीर्थ यात्री, व्यापारी वर्ग एवं सैनिक माता वैष्णो देवी कटरा, बाबा अमरनाथ गुफा, स्वर्ण मन्दिर अमृतसर, राधास्वामी सत्संग (व्यास), लुधियाना, जालंधर, सहारनपुर के लिए आवागमन करते हैं, देश के जॉबाज सैनिक उत्तराखण्ड से पाकिस्तान बार्डर, पंजाब, जम्मू कश्मीर में प्रतिदिन डयूटी पर विभिन्न ट्रेनों एवं अन्य वाहनों से आते जाते रहते हैं।
उन्होंने कहा प्रतिदिन यात्रा करने वाले देश के जॉबाज सैनिकों, यात्रियों, व्यापारियों, तीर्थयात्रियों को इस ट्रेन का सीधा लाभ प्राप्त नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि यह ट्रेन सप्ताह में केवल एक दिन संचालित होती है। इस ट्रेन को सप्ताह में प्रतिदिन संचालित करने हेतु वर्षों से मॉग की जा रही है।अतः जनहित को ध्यान में रखते हुये काठगोदाम जम्मूतवी ट्रेन संख्या 12208-12207 गरीब रथ को वाया अमृतसर सप्ताह में प्रतिदिन संचालित करवाने हेतु अपने स्तर उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें अथवा इस ट्रेन के अतिरिक्त कोई अन्य ट्रेन काठगोदाम से अमृतसर तक संचालित करवाने की कृपा करें।
उन्होंने मुख्यमंत्री से नगर निगमों, नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों, में शामिल ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनके आबादी भवनों एवं भूखण्डों का स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने का भी आग्रह किया। उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पूर्व में सम्पूर्ण उत्तराखण्ड के समस्त नगर निगमों, नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों के आस पास के कुछ ग्रामों को शामिल कर दिया गया था। परन्तु उन्हें नगर निगमों, नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों, से स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी नहीं किये गये। जिस कारण उन्हें अपने भवनों एवं खाली भूखण्डो पर नव निर्माण कराने में असुविधायें हो रही है।
क्योंकि ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो नगर निगमों, नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों, में शामिल किये गये हैं उनके पास उनके भवनों एवं भूखण्डो का कोई स्वामित्व प्रमाण पत्र न होने के कारण सम्बन्धित विभाग से मानचित्र ही स्वीकृत नहीं हो रहे। उत्तराखण्ड सरकार ने ऐसे शामिल ग्रामीण क्षेत्रों पर गृहकर में 10 साल तक की छूट की घोषणा कर रखी है जिससे समस्त ग्रामीणवासी उत्तराखण्ड सरकार को बधाई देते हैं। श्री चुघ ने श्री धामी से अनुरोध किया कि सम्पूर्ण उत्तराखण्ड के नगर निगमों, नगर पंचायतों,
नगर पालिका परिषदों, में शामिल ग्रामीण क्षेत्रो के भवनों एवं गाव की आबादी के भू स्वामियों को पूर्ण स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने का शासनादेश जारी करने की कृपा करें। क्योंकि सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में समस्त ग्रामीणों के लोगों को उनके भवनों एवं भूखण्डो पर काबिज लोगों को स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके हैं। ऐसा ही शासनादेश नगर निगमों, नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों में शामिल ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए जारी करने की कृपा कर दी जाये। मुख्यमंत्री श्री धामी ने श्री चुघ को आश्वस्त करते हुए कहा कि वह इस संदर्भ में शीघ्र आवश्यक कदम उठाएंगे।