देहरादून– उत्तराखंड में विकास कार्यों को नई रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न जनहित योजनाओं और निर्माण कार्यों के लिए ₹676 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।
इस राशि से प्रदेश में पेयजल, बिजली, सोलर लाइट, उच्च शिक्षा, जिला पंचायतों, नगर निकायों और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई अहम योजनाओं को मंजूरी दी है। अल्मोड़ा नगर निगम क्षेत्र में 200 सोलर लाइटें लगाने के लिए ₹35 लाख, जबकि चमियाला नगर पंचायत में सेंट्रल कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम और एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए ₹3.07 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
राजधानी देहरादून और पिथौरागढ़ में भी आधुनिक एलईडी स्ट्रीट लाइट और सीसीएमएस सिस्टम लगाने के लिए करोड़ों रुपये की मंजूरी दी गई है, जिससे शहरों की रोशनी व्यवस्था और अधिक बेहतर होगी।
नैनीताल जिले की कृष्णापुर पेयजल योजना के लिए ₹2.13 करोड़ की स्वीकृति दी गई है, जिससे क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री ने कुमाऊं मंडल में 33/11 केवी सब-स्टेशन, विद्युत लाइन और फीडर निर्माण, यूजेवीएनएल की परियोजनाओं तथा केदारनाथ धाम मास्टर प्लान के तहत बिजली से जुड़ी परियोजनाओं के लिए भी बड़ी धनराशि मंजूर की है।
इनमें अकेले केदारनाथ मास्टर प्लान की विद्युत परियोजनाओं के लिए ₹212.10 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा फैसला लेते हुए राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अगस्त्यमुनि में विज्ञान संकाय के पीजी भवन निर्माण के लिए ₹19 करोड़ मंजूर किए गए हैं।
इसके अलावा प्रदेश की सभी जिला पंचायतों को दूसरी तिमाही की किस्त के रूप में ₹82.21 करोड़, जबकि सभी शहरी स्थानीय निकायों को ₹325.03 करोड़ जारी करने की भी मंजूरी दी गई है। इससे स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।
सरकार का कहना है कि इन स्वीकृतियों से प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा, स्थानीय निकायों को मजबूती मिलेगी और आम लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
