उत्तराखंड— उत्तराखंड उच्च न्यायालय की बार एसोसिएशन ने एक बैठक कर अधिवक्ता सुरक्षा बिल और हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार से कैबिनेट में राजस्थान और कर्नाटक सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड में भी अधिवक्ता सुरक्षा एक्ट लागू करने की मांग की है।
बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के पदाधिकारियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया।
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डी.एस.मेहता ने कहा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट में पेंडिंग केसों की लगातार बढ़ती संख्या अब लगभग 55,000 पहुंच गई है।
इतनी बड़ी संख्या में मामलों की पेंडेंसी को ध्यान में रखते हुए मुकदमेबाजों और वकील को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कहा की, आवश्यक है कि न्यायाधीशों की संख्या बड़ाई जाए ताकि समय से वादकारियों को न्याय मिल सके। उन्होंने, अधिवक्ता सुरक्षा बिल को कैबनेट से पास करने की मांग की है।
