पौडी— जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने एनआईसी कक्ष में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की प्रगति की समीक्षा की।
बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये कि जिन विभागों के कार्मिकों का यूसीसी में अब तक पंजीकरण नहीं हुआ है, उनका पंजीकरण एक सप्ताह के भीतर हर हाल में सुनिश्चित किया जाय।
जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित सीएचसी केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि यदि पंजीकरण के नाम पर किसी भी केंद्र द्वारा मनमानी शुल्क वसूला जा रहा है, तो संबंधित के खिलाफ तत्काल सख़्त कार्रवाई की जाय।
बैठक के दौरान शिक्षा विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी समेत द्वारीखाल, जयहरीखाल, दुगड्डा और थलीसैंण के बाल विकास परियोजना अधिकारियों को सख़्त चेतावनी जारी की।
उन्होंने निर्देश दिये कि एक सप्ताह के भीतर शेष बचे कार्मिकों का पंजीकरण पूरा कराया जाय। साथ ही जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर 26 मार्च 2010 के बाद हुए विवाह व्यक्तियों का दो माह के भीतर यूसीसी में पंजीकरण पूर्ण कराने के निर्देश दिये।
उन्होंने कहा कि इस कार्य की प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की करें। इसके अलावा सभी उपजिलाधिकारियों, नगर आयुक्त और नगर पालिका ईओ को नगर क्षेत्रों में विशेष कैम्प लगाकर लोगों का पंजीकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिये।
बैठक में अपर जिलाधिकारी अनिल सिंह गर्ब्याल, सीओ सदर त्रिवेंद्र सिंह, अर्थ एवं संख्याधिकारी राम सलोने, मुख्य शिक्षा अधिकारी नागेन्द्र बर्तवाल, एसडीओ वन आयशा बिष्ट, आबकारी अधिकारी तपन पाण्डे, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. विशाल शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।