उत्तराखंड—- हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय में हुई सुनवाई के बाद जिला प्रशासन ने आदेशों के अनुपालन को लेकर अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर आगे की कार्ययोजना पर मंथन किया।
कैंप कार्यालय हल्द्वानी में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भारतीय रेलवे, नगर निगम, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ग्राम्य विकास विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के समयबद्ध और प्रभावी अनुपालन पर विशेष जोर दिया गया।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की आधिकारिक प्रति प्राप्त होने के उपरांत सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए निर्धारित अवधि के भीतर उन्हें सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि न्यायालय एवं शासन से प्राप्त निर्देशों के शत-प्रतिशत अनुपालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
बैठक के दौरान रेलवे अधिकारियों से प्रकरण की वर्तमान स्थिति एवं आगामी प्रक्रिया को लेकर विस्तृत जानकारी भी ली गई। प्रशासन ने संकेत दिया कि आगे की समस्त कार्रवाई न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप, विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत और शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए की जाएगी।
बैठक में सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण विजयनाथ शुक्ला, सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. वाजपेयी, आयुक्त नगर निगम परितोष वर्मा, जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी गोस्वामी, तहसीलदार कुलदीप पाण्डे तथा डीआरएम रेलवे (वीसी के माध्यम से) सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।