Category: देहरादून

  • उत्तराखंड SIR :- ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी,,, 19 लाख मतदाताओं को मिलेंगे नोटिस,,,13 अगस्त तक ही हैं मौका..

    उत्तराखंड SIR :- ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी,,, 19 लाख मतदाताओं को मिलेंगे नोटिस,,,13 अगस्त तक ही हैं मौका..

    देहरादून–   उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के पहले चरण के पूरा होने के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। इस सूची में 71,33,785 मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं।

    अब जिन मतदाताओं के रिकॉर्ड में किसी प्रकार की विसंगति पाई गई है, उन्हें संबंधित निर्वाचन अधिकारी की ओर से नोटिस भेजे जाएंगे।

    अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि करीब 19 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड में विभिन्न प्रकार की गड़बड़ियां या विसंगतियां मिली हैं। इन मामलों की जांच के लिए संबंधित ईआरओ (Electoral Registration Officer) और एईआरओ (Assistant ERO) नोटिस जारी करेंगे।

    नोटिस पर सुनवाई के लिए न्याय पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। मैदानी क्षेत्रों में तहसील, नगर निगम, नगर पालिका और वार्ड स्तर पर भी कैंप आयोजित किए जाएंगे, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके।

    13 अगस्त तक मिलेगा मौका

    चुनाव आयोग ने 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक मतदाताओं को फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के माध्यम से दावा और आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया है।

    फॉर्म-6 : नया नाम जोड़ने के लिए

    फॉर्म-7 : नाम हटाने के लिए

    फॉर्म-8 : नाम या विवरण में सुधार के लिए

    फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र (Annexure-4) देना अनिवार्य होगा। आवेदन ऑफलाइन अपने बीएलओ (BLO) के माध्यम से या ECINet ऐप के जरिए ऑनलाइन भी किया जा सकता है।

    मतदान केंद्रों की संख्या भी बढ़ी

    एसआईआर से पहले प्रदेश में 11,733 मतदान केंद्र थे, जिन्हें बढ़ाकर अब 12,543 कर दिया गया है।

    15 सितंबर को आएगी अंतिम वोटर लिस्ट

    निर्वाचन विभाग के अनुसार, 14 जुलाई से 11 सितंबर तक नोटिसों की सुनवाई और दावे-आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद 15 सितंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।

    इन दस्तावेजों का किया जा सकता है उपयोग

    यदि दस्तावेज मांगे जाते हैं, तो मतदाता इनमें से कोई भी प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं_

    पासपोर्ट

    जन्म प्रमाण पत्र

    मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय का शैक्षिक प्रमाण पत्र

    केंद्र/राज्य सरकार, पीएसयू, बैंक, डाकघर या एलआईसी द्वारा जारी पहचान पत्र या पेंशन संबंधी दस्तावेज

    1 जुलाई 1987 से पहले जारी अन्य मान्य सरकारी दस्तावेज

    महत्वपूर्ण नोट : यदि आपको निर्वाचन विभाग की ओर से नोटिस मिलता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। निर्धारित समय के भीतर आवश्यक दस्तावेज और जानकारी उपलब्ध कराकर अपना पक्ष रखा जा सकता है। समय पर दावा या आपत्ति दर्ज कराने से आपका नाम मतदाता सूची में सही रूप से दर्ज रहेगा।

  • सीएम ने दी ₹17 करोड़ की सौगात, हल्द्वानी समेत कई जिलों की विकास योजनाओं को मिलेगी रफ्तार,,।

    सीएम ने दी ₹17 करोड़ की सौगात, हल्द्वानी समेत कई जिलों की विकास योजनाओं को मिलेगी रफ्तार,,।

    देहरादून–  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के लिए विभिन्न जनकल्याणकारी परियोजनाओं हेतु ₹17 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

    इस फैसले से हल्द्वानी की पेयजल व्यवस्था,वरायपुर की सीवर परियोजना, ज्योतिर्मठ के भू-धंसाव प्रभावित क्षेत्रों के कार्य, देहरादून के आपदा प्रभावित परिवारों की राहत, पिथौरागढ़ के नंदा देवी मंदिर के सौंदर्यीकरण और उत्तरांचल प्रेस क्लब को सीधा लाभ मिलेगा।

    मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी शाखा के अंतर्गत विभिन्न नलकूपों पर 15 वर्ष पुराने पंप सेटों की जगह ऊर्जा दक्ष नए पंप सेट लगाने के लिए ₹3.01 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। इससे शहर की पेयजल व्यवस्था को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

    वहीं देहरादून के रायपुर विधानसभा क्षेत्र के रामगढ़ (वाणी विहार) में सीवर लाइन बिछाने के लिए ₹3.11 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

    चमोली के ज्योतिर्मठ में वर्ष 2023 के भू-धंसाव से प्रभावित क्षेत्रों में स्लोप स्टेबलाइजेशन कार्यों के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से ₹10 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

    इसके अलावा देहरादून के ग्राम मझाड़ा और कालीगाड़ के 14 आपदा प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर किराये के आवास की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹3.36 लाख मंजूर किए गए हैं।

    मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ के मिलम स्थित नंदा देवी मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए ₹90.16 लाख तथा उत्तरांचल प्रेस क्लब को खेल सामग्री खरीदने के लिए ₹5 लाख की आर्थिक सहायता भी स्वीकृत की है।

  • 17 जुलाई को देहरादून में होगा ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम,,, तैयारियों में जुटी कांग्रेस

    17 जुलाई को देहरादून में होगा ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम,,, तैयारियों में जुटी कांग्रेस

    हल्द्वानी—   17 जुलाई को देहरादून में आयोजित होने वाले छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर रविवार को हल्द्वानी के एक होटल में विधायक सुमित हृदयेश की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा, परिवहन व्यवस्था, जिम्मेदारियों के बंटवारे और अधिक से अधिक छात्र-युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

    बैठक को संबोधित करते हुए विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि ‘छात्रों की गूंज’ युवाओं और विद्यार्थियों को अपनी बात खुलकर रखने का एक मंच है। उनका कहना था कि आज का युवा शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं, नवाचार और अपने भविष्य से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखना चाहता है और यह कार्यक्रम उसी दिशा में एक पहल है।

    उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम 30 वर्ष से कम आयु के छात्र-छात्राओं के लिए आयोजित किया जा रहा है। सभी विद्यार्थियों से इसमें अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की गई।

    बैठक में मौजूद कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों ने भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाने का निर्णय लिया, ताकि उत्तराखंड के अधिक से अधिक छात्र इस संवाद का हिस्सा बन सकें।

    बैठक में महानगर कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह बिष्ट, महिला कांग्रेस अध्यक्ष मधु सांगुड़ी, पूर्व पालिकाध्यक्ष हेमंत बगड़वाल सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

  • राशन डीलरों का लाभांश बढ़ा,,, अब प्रति कुंतल मिलेंगे 195 रुपये :- रेखा आर्या

    राशन डीलरों का लाभांश बढ़ा,,, अब प्रति कुंतल मिलेंगे 195 रुपये :- रेखा आर्या

    देहरादून—   उत्तराखंड के नौ हजार से अधिक सरकारी राशन डीलरों को प्रति कुंतल ₹15 ज्यादा लाभांश मिलेगा। केंद्र सरकार ने पर्वतीय राज्यों में उचित दर विक्रेताओं का लाभांश 180 रुपये से बढ़ाकर 195 रुपये प्रति कुंतल कर दिया है।

    संशोधित दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी। इस संबंध में केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय ने राज्य सरकार को आदेश जारी कर दिया है।

    नई व्यवस्था के तहत पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन से खाद्यान्न वितरण करने पर डीलरों को 11 रुपये प्रति कुंतल का अतिरिक्त मार्जिन भी मिलेगा। लाभांश पर होने वाले व्यय का 75 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार और 25 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी।

    प्रदेश की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि लाभांश में बढ़ोतरी से राशन डीलरों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। इससे विशेषकर पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था और अधिक प्रभावी व समयबद्ध होगी। उन्होंने कहा कि सरकार डीलरों की अन्य मांगों के समाधान के लिए भी गंभीरता से काम कर रही है।

    प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत करीब 1.83 लाख अंत्योदय और 11 लाख से अधिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के प्राथमिक परिवारों को हर माह राशन उपलब्ध कराया जाता है। इनके लिए प्रतिमाह 1.27 लाख कुंतल से अधिक गेहूं और 2.07 लाख कुंतल से ज्यादा चावल का वितरण उचित दर की दुकानों के माध्यम से किया जाता है।

    कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि लाभांश की दर बढ़ने से राशन डीलर तो सक्षम होंगे ही, साथ-साथ इससे पीओएस मशीन के जरिए राशन वितरण की व्यवस्था भी और बेहतर होगी।

  • उत्तराखंड में बारिश का असर,,,, कई जिलों में आज भी अलर्ट – नदियां उफान पर..,,

    उत्तराखंड में बारिश का असर,,,, कई जिलों में आज भी अलर्ट – नदियां उफान पर..,,

    देहरादून—  उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। लगातार हो रही बारिश से प्रदेश के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग ने शनिवार को देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर, चंपावत, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं तेज बारिश, आकाशीय बिजली और बारिश के तीव्र दौर की चेतावनी भी दी गई है।

    कुमाऊं मंडल के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना है, जबकि गढ़वाल मंडल के कई जिलों में भी रुक-रुक कर बारिश और बौछारें पड़ने का अनुमान है। हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में भी बिजली गिरने की आशंका जताई गई है।

    173 सड़कें बंद, कई मार्गों पर आवागमन ठप

    लगातार बारिश के चलते प्रदेशभर में 173 सड़कें बंद हैं। लोक निर्माण विभाग (PWD) के अनुसार, पौड़ी गढ़वाल में 27 और देहरादून में 23 सड़कें मलबा आने के कारण बाधित हैं। प्रशासन लगातार मार्ग खोलने के कार्य में जुटा है।

    उत्तरकाशी के हर्षिल में लगातार बारिश के कारण भागीरथी (गंगा) नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां उफान पर बह रही हैं, जिससे नदी किनारे बसे क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है।

    यमुनोत्री हाईवे बहा, 1000 यात्री सुरक्षित निकाले गए

    उत्तरकाशी के स्यानाचट्टी में शुक्रवार को यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का करीब 100 मीटर हिस्सा बह गया, जिससे लगभग 1000 यात्री 27 घंटे तक फंस गए। प्रशासन ने सभी यात्रियों को पैदल मार्ग से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अधिकारियों के अनुसार, हाईवे को दोबारा खोलने में करीब दो दिन लग सकते हैं। वहीं गंगोत्री हाईवे भी कई स्थानों पर भूस्खलन से प्रभावित है।

    कोसी और गंगा का बढ़ा जलस्तर

    रामनगर में कोसी नदी के उफान पर आने से गर्जिया देवी मंदिर के पास स्थित प्रसाद की दुकानों में पानी घुस गया। दुकानदारों ने समय रहते अपना सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया।

    रेस्क्यू ऑपरेशन और हादसे

    ऋषिकेश में बीन नदी के तेज बहाव में फंसे एक स्कूटी सवार को ग्रामीणों ने सुरक्षित बचा लिया। हरिद्वार के बैरागी कैंप में गंगा किनारे स्टंट के दौरान एक थार वाहन नदी में जा गिरा, हालांकि स्थानीय लोगों ने दोनों सवारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर सीज कर दिया है।

    वहीं, नैनीताल हाईकोर्ट के पास पेड़ गिरने से दो राहगीर घायल हो गए। SDRF, पुलिस और फायर सर्विस की टीम ने तत्काल रेस्क्यू कर दोनों को अस्पताल पहुंचाया।

    लगातार बारिश के कारण IIT रुड़की परिसर में जलभराव की स्थिति बन गई। छात्रों ने कैंपस की सड़कों पर नाव चलाकर बोटिंग की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

    अगले तीन दिनों का मौसम पूर्वानुमान

    12 जुलाई – राज्य के विभिन्न जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और बौछारों की संभावना।

    13 जुलाई – अधिकांश जिलों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक के दौर जारी रह सकते हैं।

    14 जुलाई – प्रदेशभर में हल्की से मध्यम बारिश और कई स्थानों पर तेज बौछारें पड़ने की संभावना है।

    प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, नदी-नालों के किनारे न जाने और मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।

  • बड़े फैसलों पर धामी कैबिनेट की मोहर:- सातवें वेतनमान को मिली मंजूरी, मदरसों की आर्थिक मदद समाप्त,,।

    बड़े फैसलों पर धामी कैबिनेट की मोहर:- सातवें वेतनमान को मिली मंजूरी, मदरसों की आर्थिक मदद समाप्त,,।

    देहरादून–   मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक में प्रदेश के विकास, शिक्षा, पर्यटन, प्रशासन और राजस्व व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

    बैठक के बाद अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने प्रेस ब्रीफिंग कर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

    कैबिनेट ने पिथौरागढ़ में ‘नन्ही परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान’ की स्थापना के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है। यह संस्थान सीमांत क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास को नई दिशा देगा।

    प्रदेश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग नियमावली-2026 को भी मंजूरी प्रदान की गई है। नई नियमावली से राफ्टिंग गतिविधियों को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी।

    प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित अक्षय पात्र किचन योजना का विस्तार भी मंजूर किया गया है। अब दो स्थानों के बाद श्रीनगर को तीसरे केंद्र के रूप में शामिल किया गया है, जिससे अधिक छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा सकेगा।

    कैबिनेट ने कार्य भंडारण (वर्क-चार्ज) कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से लंबे समय से वेतनमान की मांग कर रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।

    प्रशासनिक सुधारों के तहत कौशल विकास विभाग और सेवायोजन विभाग के एकीकरण को भी मंजूरी दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे युवाओं के कौशल प्रशिक्षण और रोजगार सेवाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा।

    वहीं बग्गा, बापूग्राम और बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इसके लिए एक समिति गठित की जाएगी और मुख्य सचिव राजस्व ग्राम का विस्तृत प्रस्ताव तैयार करेंगे।

    कैबिनेट के सबसे चर्चित फैसलों में मदरसों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता समाप्त करने का निर्णय भी शामिल है। सरकार ने स्पष्ट किया कि जिन मदरसों की मान्यता समाप्त हो चुकी है, उन्हें दी जा रही आर्थिक सहायता को भी अब पूरी तरह विलोपित कर दिया जाएगा।

    इसके साथ ही राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के संचालन के लिए बजट जारी किए जाने को भी मंजूरी प्रदान की गई है।

  • विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 – के अंतर्गत नोटिस सुनवाई की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिए गए निर्देश,,,

    विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 – के अंतर्गत नोटिस सुनवाई की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिए गए निर्देश,,,

    उत्तराखंड—  भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम द्वारा *Special Intensive Revision-2026* के तहत मतदाता सूची को शुद्ध एवं अद्यतन रखने के उद्देश्य से नोटिस सुनवाई की रणनीति पर समीक्षा बैठक की गई।

    बैठक में प्रदेश के जिलाधिकारियों और कुमाऊं व गढ़वाल मंडल के मंडलायुक्तों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया।

    मुख्य निर्वाचन आयुक्त उत्तराखंड ने कहा कि सभी जिलाधिकारी अपने जनपद अंतर्गत सार्वजनिक सुनवाई हेतु प्रत्येक बूथ/ग्राम के लिए अलग-अलग नोटिस, कार्यालय स्थान, इंटरनेट कनेक्शन व कंप्यूटर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, पावर बैकअप, डेटा एंट्री ऑपरेटर सहित सहायक स्टाफ की तैनाती करवाएंगे और सुन सुनवाई हेतु आए मतदाताओं के बैठने, पेयजल, शौचालय व उपस्थिति रजिस्टर जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना के लिए निर्देशित किया।

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड – डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने बताया कि प्रत्येक ERO/AERO/अतिरिक्त AERO पूरे माह के लिए नोटिस सुनवाई का एक निश्चित समय निर्धारित करेंगे।

    नोटिसों के वितरण, मध्यस्थों के माध्यम से डिलीवरी, प्राप्ति रसीद एवं दस्तावेजों के रख-रखाव के लिए स्पष्ट प्रणाली तैयार करेंगे। SIR-2026 के अंतर्गत की जाने वाली सभी कार्यवाहियां समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पूर्ण की जाएं, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से न छूटे।

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड ने बताया कि *Beta version* के सत्यापन के पश्चात छवि सहित और छवि रहित दोनों प्रकार के AC/Partवार ड्राफ्ट PDF तैयार किए जाएं।

    किसी भी त्रुटि या विसंगति को दूर करने के लिए उचित कार्यवाही की जाए।राजनीतिक दलों को “छवि सहित” PDF उपलब्ध कराते हुए, प्रिंटिंग हेतु स्पेशल वेंडर को PDF उपलब्ध कराया जाए।

    नोटिस सुनवाई के लिए मतदाताओं की संख्या व भौगोलिक स्थिति के आधार पर क्लस्टर बनाए जाएं। 2 से 4 मतदान केंद्रों को मिलाकर सुनवाई स्थल निर्धारित किया जाए।

    ERO/AERO द्वारा पूरे माह के लिए सुनवाई का निश्चित समय तय किया जाए। ग्रामीण/दूरस्थ क्षेत्रों के मतदाताओं को असुविधा न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए।

    भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में *Special Intensive Revision-2026* के सफल क्रियान्वयन हेतु आज नोटिस सुनवाई की रणनीति पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

    बैठक में मतदाता सूची को शुद्ध, समावेशी और त्रुटिरहित बनाने पर बल दिया गया। अनमैप्ड मतदाता विसंगतियों वाले मैप्ड मतदाता दावे एवं आपत्ति के मामलों में नोटिस ECI Net पोर्टल के माध्यम से जारी किए जाएंगे।

    ग्रामीण/दूरस्थ/पहाड़ी क्षेत्रों के मतदाताओं को सुनवाई के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े, इसका विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। बैठक में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत द्वारा भी प्रतिभाग किया गया।

  • महत्वकांक्षी रानीबाग–भीमताल रोप-वे निर्माण:-  दर्जा राज्यमंत्री भावना मेहरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा पत्र।

    महत्वकांक्षी रानीबाग–भीमताल रोप-वे निर्माण:- दर्जा राज्यमंत्री भावना मेहरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा पत्र।

    देहरादून–   आवास सलाहकार परिषद उपाध्यक्ष (दर्जा राज्यमंत्री ) भावना मेहरा ने गुरुवार को देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट कर रानीबाग–भीमताल रोप-वे परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन की मांग करते हुवे इस संबंध में मुख्यमंत्री को एक विस्तृत पत्र  सौंपा।

    भावना मेहरा ने कहा कि रानीबाग–भीमताल रोप-वे परियोजना क्षेत्र के पर्यटन और आधारभूत विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

    उन्होंने बताया कि परियोजना की व्यवहार्यता (फिजिबिलिटी) रिपोर्ट अध्ययन के लिए उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को अधिकृत किया जा चुका है प्रस्तावित योजना के तहत रानीबाग से भीमताल तक 7.32 किलोमीटर लंबा रोप-वे विकसित किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए रानीबाग में 5 हेक्टेयर तथा भीमताल में 5.536 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की जा चुकी है ।

    उन्होंने कहा कि आगे इस रोप-वे का विस्तार कैंची धाम एवं नैनीताल तक किए जाने का भी प्रस्ताव है जिससे इसकी कुल लंबाई लगभग 20.64 किलोमीटर हो जाएगी यह परियोजना कुमाऊँ क्षेत्र में पर्यटन विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगा।

    मेहरा ने कहा कि रोप-वे के निर्माण से भीमताल आने वाले पर्यटकों को सुगम और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी इससे सड़कों पर बढ़ते यातायात दबाव एवं जाम की समस्या में कमी आएगी।

    यात्रा का समय घटेगा तथा स्थानीय नागरिकों को भी बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी साथ ही पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने से होटल होमस्टे परिवहन हस्तशिल्प एवं अन्य स्थानीय व्यवसायों को नई गति मिलेगी और क्षेत्र में रोजगार एवं स्वरोजगार के व्यापक अवसर सृजित होंगे।

    उन्होंने मुख्यमंत्री से जनहित एवं पर्यटन विकास को प्राथमिकता देते हुए महत्वकांक्षी रानीबाग–भीमताल रोप-वे परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

  • भारी बारिश का अलर्ट,,, 10 जुलाई को भी स्कूलों में छुट्टी के आदेश..

    भारी बारिश का अलर्ट,,, 10 जुलाई को भी स्कूलों में छुट्टी के आदेश..

    देहरादून/नैनीताल–   उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी के बीच प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। 10 जुलाई (शुक्रवार) को नैनीताल, पौड़ी, ऊधमसिंह नगर, चंपावत और बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट, जबकि देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है।

    नैनीताल जिले में अत्यधिक बारिश, आकाशीय बिजली और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी, अर्द्धशासकीय और निजी विद्यालयों के साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 10 जुलाई को एक दिवसीय अवकाश घोषित किया है।

    प्रशासन ने अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासन द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करें।

  • खेल रत्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए 24 जुलाई तक करें आवेदन :- रेखा आर्या

    खेल रत्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए 24 जुलाई तक करें आवेदन :- रेखा आर्या

    देहरादून–   उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2025 के राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि प्रदेश के मूल निवासी पात्र खिलाड़ी और प्रशिक्षक 24 जुलाई, 2026 तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं।

    खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि पात्र अभ्यर्थी देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार, हिमालय रत्न खेल पुरस्कार, देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार तथा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं।

    रेखा आर्या ने बताया कि खेल रत्न और हिमालय रत्न पुरस्कार खिलाड़ियों की कैलेंडर वर्ष 2025 की उपलब्धियों के आधार पर दिए जाएंगे। इसके लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करना अनिवार्य होगा।

    अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय टीम का हिस्सा रहे खिलाड़ियों के लिए भी चयन से पूर्व उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया होना आवश्यक है।

    आवेदन पत्र पर संबंधित मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघ की संस्तुति तथा खेल प्रमाण-पत्रों का सत्यापन भी अनिवार्य रहेगा।

    उन्होंने बताया कि देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षक द्वारा तैयार किए गए खिलाड़ियों की पिछले तीन वर्षों की उपलब्धियों के आधार पर दिया जाएगा, जबकि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए प्रशिक्षक द्वारा तैयार किए गए श्रेष्ठ 10 खिलाड़ियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाएगा।

    प्रशिक्षकों के लिए मान्यता प्राप्त खेल संस्थान से एक वर्षीय डिप्लोमा, छह सप्ताह का प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम अथवा संबंधित राष्ट्रीय खेल संघ से प्रमाणित होना आवश्यक है। इसके अलावा प्रशिक्षक के अधीन खिलाड़ी द्वारा न्यूनतम 180 दिन प्रशिक्षण प्राप्त करने का ₹10 के स्टाम्प पर नोटरी प्रमाणित प्रमाण-पत्र भी आवेदन के साथ देना होगा।

    खेल मंत्री ने बताया कि पुरस्कारों के लिए केवल ओलंपिक, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, एफ्रो-एशियन खेल, एशियन, राष्ट्रमंडल एवं एफ्रो-एशियन चैंपियनशिप, सैफ खेल तथा राष्ट्रीय खेलों में प्राप्त उपलब्धियों को ही मान्यता दी जाएगी।

    इच्छुक खिलाड़ी और प्रशिक्षक निर्धारित आवेदन-पत्र के साथ अपने शैक्षणिक एवं खेल प्रमाण-पत्र, उत्तराखंड का मूल अथवा स्थायी निवास प्रमाण-पत्र तथा संबंधित राज्य खेल संघ की संस्तुति संलग्न कर 24 जुलाई तक निदेशक खेल कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

    *शपथ-पत्र देना होगा अनिवार्य*

    पुरस्कार के लिए आवेदन करने वाले खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को ₹10 के नोटरी प्रमाणित स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र देना होगा कि उन्होंने कभी डोपिंग नहीं की है, किसी न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराए गए हैं, उनके विरुद्ध यौन उत्पीड़न का कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। साथ ही भविष्य में कोई तथ्य गलत पाए जाने पर पुरस्कार की धनराशि वापस करनी होगी और नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।