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देहरादून–  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में राज्यहित से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगा दी गई।

बैठक में कुल पांच प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें अल्पसंख्यक आयोग, आरक्षण व्यवस्था, भाषा संस्थान, निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और सार्वजनिक द्यूत (जुआ) रोकथाम से जुड़े विधेयक शामिल हैं।

सूत्रों के अनुसार, आगामी विधानसभा बजट सत्र से पहले कैबिनेट की एक और बैठक होने की संभावना भी जताई जा रही है, जिसमें अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए जा सकते हैं।

अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक को मंजूरी–

कैबिनेट ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026 को अधिनियमित करने की स्वीकृति दे दी है। संविधान के अनुच्छेद-29 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह संशोधन किया गया है।

राज्य में मुस्लिम, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी और सिख समुदाय के अधिकारों की रक्षा और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने के उद्देश्य से वर्ष 2002 में गठित आयोग के कार्यक्षेत्र को अब और प्रभावी बनाया जाएगा। साथ ही आयोग को पूर्णकालिक अवधि और बेहतर प्रतिनिधित्व देने की दिशा में भी यह संशोधन अहम माना जा रहा है।

पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ–

कैबिनेट ने उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आरक्षण) अधिनियम, 1993 (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी मंजूरी दी है। इसके तहत राज्य सेवाओं में पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ देने से संबंधित 22 मई 2020 के शासनादेश के प्रावधानों को विधिक स्वरूप दिया जाएगा। इससे पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसरों को और मजबूत आधार मिलेगा।

भाषा संस्थान संशोधन को हरी झंडी–

राज्य की भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के उद्देश्य से उत्तराखंड भाषा संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। यह कदम राज्य की स्थानीय भाषाओं और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित व प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

तीन निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी–

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार के उद्देश्य से कैबिनेट ने उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी स्वीकृति दी है। इसके तहत

नैनीताल जिले में माउंट वैली विश्वविद्यालय

देहरादून जिले में तुलाज विश्वविद्यालय तथा
शिवालिक विश्वविद्यालय

की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इससे राज्य में उच्च शिक्षा के नए अवसर खुलने और युवाओं को आधुनिक शिक्षा सुविधाएं मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक को मंजूरी–

कैबिनेट ने उत्तराखंड सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक, 2026 को अधिनियमित किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप ब्रिटिश कालीन सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 को निरस्त कर राज्य में एक नया कानून लागू किया जाएगा।
इस कानून के तहत सार्वजनिक जुआ, जुआघर संचालन और खेलों में सट्टेबाजी पर रोक लगाने तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और दंड का प्रावधान किया जाएगा।

राज्यहित के फैसलों पर सरकार का फोकस–

धामी सरकार के इन निर्णयों को सामाजिक न्याय, शिक्षा विस्तार और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कैबिनेट के फैसलों से जहां अल्पसंख्यक समुदाय और पूर्व सैनिकों को राहत मिलेगी, वहीं शिक्षा और प्रशासनिक ढांचे में भी नई मजबूती आने की उम्मीद है।

देहरादून—   पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित उत्तराखंड मंत्रिपरिषद बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक में कुल 32 विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें से 28 प्रस्तावों को अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए 1.11 लाख करोड़ रुपये के बजट आकार को हरी झंडी दे दी गई।

सरकार ने आगामी बजट में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि की है। मंत्रिमंडल ने बजट में आवश्यक संशोधन करने के अधिकार भी मुख्यमंत्री को प्रदान किए हैं। यह बजट आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रशासनिक और संरचनात्मक फैसले

कैबिनेट ने यूनाइटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड (UIIDB) के ढांचे में 14 नए पद सृजित करने की मंजूरी दी। इसके साथ ही पदनाम संशोधन और मानदेय सुधार जैसे प्रशासनिक निर्णय भी लिए गए। राज्य के सभी 11 नगर निगमों में संविदा के आधार पर पर्यावरण अभियंता तैनात किए जाएंगे।

उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह ‘क’ और ‘ख’ कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली 2026 को भी स्वीकृति मिली। उपचारित जल के पुनः उपयोग के लिए नीति 2026 तथा विश्व बैंक पोषित ‘उत्तराखंड दक्ष जलापूर्ति कार्यक्रम’ को भी मंजूरी दी गई।

शिक्षा और न्यायिक क्षेत्र में पहल

उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का दायरा बढ़ाकर 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों को शामिल किया गया है। ‘स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड पुस्तकालय योजना’ को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

न्यायिक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए विकासनगर, काशीपुर और नैनीताल में तीन नए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। नैनीताल हाईकोर्ट सहित जिला न्यायालयों के लिए कुल 14 कोर्ट मैनेजर पदों का सृजन किया गया है।

कृषि, पोषण और सामाजिक योजनाएं

सेब की अत्याधुनिक नर्सरी विकास योजना 2026 और मौन पालन नीति 2026 को मंजूरी दी गई। ‘बाल पालाश’ अभियान के तहत बच्चों के पोषण आहार में नए तत्व जोड़े जाएंगे, जबकि मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में भी अतिरिक्त पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल किए जाएंगे।

विधायी और कर संबंधी निर्णय

उत्तराखंड माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक को पुनः विधानसभा में लाने की अनुमति दी गई। जीएसटी अपीलीय अधिकरण की राज्यपीठ देहरादून में यथावत रखते हुए हल्द्वानी में अतिरिक्त पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया गया। समान नागरिक संहिता (संशोधन) विधेयक 2026 और उत्तराखंड जन विश्वास विधेयक 2026 को भी मंजूरी दी गई।

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि सरकार का फोकस संतुलित विकास, प्रशासनिक मजबूती और सामाजिक सुरक्षा पर है। 1.11 लाख करोड़ का यह बजट राज्य की आर्थिक गति को नई दिशा देने के साथ शिक्षा, पर्यावरण, कृषि और न्यायिक ढांचे को मजबूती प्रदान करेगा।

उत्तराखंड—   पौड़ी गढ़वाल के रांसी स्थित बहुउद्देश्यीय भवन में आयोजित बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि प्रदेश का आगामी बजट जनसहभागिता के आधार पर तैयार किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा जनोन्मुखी बजट प्रस्तुत करेगी, जो जमीनी आवश्यकताओं, क्षेत्रीय विशेषताओं और जनअपेक्षाओं के अनुरूप हो।

मुख्यमंत्री ने कहा, “बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि विकसित उत्तराखण्ड के निर्माण की दिशा तय करने वाला विज़न डॉक्यूमेंट है।”उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसानों, महिला समूहों, उद्यमियों, पर्यटन व्यवसायियों, युवाओं और सीमांत क्षेत्रों की जरूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी।

पर्वतीय विकास, रोजगार और आधारभूत संरचना पर विशेष फोकस

संवाद में ग्रामीण और शहरी विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए।

पंचायतों को सशक्त बनाने, ग्रामीण अनुदान बढ़ाने और सोलर प्लांट संचालन को बढ़ावा देने की मांग।

शहरी निकायों के संसाधन बढ़ाने, सोलर सिटी अवधारणा, पार्किंग और सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने पर जोर।

पर्वतीय कृषि, बागवानी, क्लस्टर आधारित खेती, कोल्ड स्टोरेज और पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के सुझाव।

एमएसएमई और उद्योगों को मिलेगा प्रोत्साहन

पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग स्थापना हेतु पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज अनुदान और मशीनरी पर विशेष छूट की मांग रखी गई। आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों को उद्योगों से जोड़कर स्थानीय युवाओं को रोजगार देने और पलायन रोकने पर भी जोर दिया गया।

महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार पर विशेष ध्यान

प्रत्येक जनपद में महिला प्रशिक्षण केंद्र, ब्याज-मुक्त ऋण, गौशालाओं के लिए भूमि, जैविक खाद उत्पादन और आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों को बढ़ावा देने जैसे सुझाव दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

पर्यटन, संस्कृति और ऊर्जा क्षेत्र में नई पहल

होमस्टे को रियायती ऋण, हैली सेवा विस्तार, वैकल्पिक मार्ग निर्माण, छोटे पर्यटन स्थलों का विकास और एग्री-टूरिज्म को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। ऊर्जा नेटवर्क सुदृढ़ करने और ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण व सौंदर्यीकरण के सुझाव भी प्राप्त हुए।

2047 तक आत्मनिर्भर और अग्रणी राज्य बनेगा उत्तराखण्ड

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2047 तक राज्य को आत्मनिर्भर और अग्रणी बनाने के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि बजट पूर्व संवाद से प्राप्त सभी सुझावों का गंभीर परीक्षण कर उन्हें नीतिगत निर्णयों में शामिल किया जाएगा।

कार्यक्रम में 200 से अधिक जनप्रतिनिधि, उद्यमी, कृषक और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जनभागीदारी से तैयार होने वाला यह बजट प्रदेश के समावेशी, संतुलित और सतत विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।