Category: देहरादून

देहरादून—  उत्तराखंड में वित्तीय अनुशासन को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) ने अपने डेटा विश्लेषण और क्रॉस वेरिफिकेशन में पाया है कि राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों से सेवानिवृत्त 1,377 कर्मचारी नियमों का उल्लंघन करते हुए दोहरी पेंशन का लाभ उठा रहे थे। ये कर्मचारी नियमित सरकारी पेंशन के साथ-साथ वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी प्राप्त कर रहे थे।

CAG ने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं और सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के डेटाबेस का आधार नंबर के माध्यम से मिलान किया। इस गहन सत्यापन में स्पष्ट हुआ कि नियमों के विपरीत बड़ी संख्या में पूर्व सरकारी कर्मचारी दो अलग-अलग पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं।

शासन को भेजी गई सूची, 15 दिन में रिपोर्ट तलब

CAG ने इस अनियमितता को गंभीर मानते हुए मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन और वित्त विभाग को पत्र लिखकर पूरे प्रकरण में 15 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। नियमों के अनुसार, जो व्यक्ति सरकारी सेवानिवृत्ति पेंशन प्राप्त कर रहा है, वह किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का पात्र नहीं हो सकता।

समाज कल्याण विभाग की जांच में अहम तथ्य

समाज कल्याण निदेशालय के अधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि विभागीय जांच में सामने आए 1,377 मामलों में से 970 मामले एक्टिव पाए गए। इनका जब फिजिकल वेरिफिकेशन कराया गया तो अब तक 314 लाभार्थियों को सूची से हटाया जा चुका है, जिनमें 93 मृतक भी शामिल हैं। इससे पेंशन प्रणाली में निगरानी की कमजोरियों पर भी सवाल खड़े हुए हैं।

केटेगरी कोड में चौंकाने वाला खुलासा

जांच के दौरान पेंशन केटेगरी कोड की पड़ताल में एक और गंभीर तथ्य सामने आया। सूची में 565 ऐसे लोग पाए गए जो स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इस खुलासे के बाद शासन ने मामले को और गंभीरता से लेते हुए संबंधित जिलाधिकारियों और अपर जिलाधिकारियों को सभी संदिग्ध पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन (फिजिकल वेरिफिकेशन) कराने के निर्देश दिए हैं।

आगे की कार्रवाई

जिलों से प्राप्त सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर एक विस्तृत समेकित रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाएगी। इसके बाद नियमों के अनुसार रिकवरी, पेंशन निरस्तीकरण और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उत्तराखंड—-उत्तराखंड में ठंड का असर लगातार बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने राज्य के 5 जिलों में घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है।

इनमें हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल शामिल हैं। कोहरे और पाले के चलते सुबह और शाम के समय ठिठुरन बढ़ने की संभावना जताई गई है, हालांकि दिन के समय मौसम शुष्क बना रहेगा।

मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल राज्य के किसी भी जिले में तेज बारिश का अलर्ट नहीं है, लेकिन 6 फरवरी को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं बहुत हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी के भी आसार हैं।

ऊंचाई वाले इलाकों में कड़ाके की ठंड

प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतलहर जैसे हालात बने हुए हैं।

बद्रीनाथ – न्यूनतम तापमान -20°C

केदारनाथ – न्यूनतम तापमान -15°C

इन तापमानों के चलते तीर्थ क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड महसूस की जा रही है।

मैदानी और पर्यटन क्षेत्रों में भी ठंड का असर

नैनीताल – 6°C
हरिद्वार और श्रीनगर – 10°C
ऋषिकेश – 11°C

सुबह के समय कोहरे और रात में पाले से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है।

राजधानी देहरादून में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, हालांकि कुछ इलाकों में हल्का कोहरा या कुहासा छा सकता है।

अधिकतम तापमान: 24°C
न्यूनतम तापमान: 9°C

वहीं हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में सुबह के समय घना कोहरा छाने की संभावना है। दिन चढ़ने के साथ धूप निकलने से राहत मिल सकती है।

बीते दिन ऐसा रहा मौसम

बुधवार को प्रदेशभर में मौसम सामान्य रहा। दिन में धूप खिली रही, जबकि सुबह और रात में ठंड महसूस की गई।

देहरादून – अधिकतम 23.6°C, न्यूनतम 8.8°C

मसूरी – न्यूनतम 4.2°C

पर्वतीय क्षेत्रों में ठंडी हवाओं के साथ पाले और मैदानी इलाकों में कोहरे से लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ीं।

6 फरवरी: उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं बहुत हल्की बारिश हो सकती है। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी के आसार हैं। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में हल्का से मध्यम कोहरा छा सकता है।

7 फरवरी: राज्य के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

8 फरवरी: किसी भी जिले में बारिश-बर्फबारी की संभावना नहीं है। 13 जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।

देहरादून—-  उत्तराखंड सरकार ने उपनल कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए ‘समान कार्य–समान वेतन’ को लेकर शासनादेश जारी कर दिया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लिए गए इस ऐतिहासिक फैसले से 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुके 8,000 से अधिक उपनल कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।

यह निर्णय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देशों और उपनल कर्मचारी संघ द्वारा दायर अवमानना याचिका के क्रम में लिया गया है। शासनादेश के तहत पात्र कर्मचारियों को संबंधित पद के प्रारंभिक वेतनमान के साथ महंगाई भत्ता जोड़कर मानदेय दिया जाएगा। साथ ही कर्मचारियों के वेतन से GST या सर्विस टैक्स की कटौती नहीं होगी।

मुख्य प्रावधान-

प्रथम चरण में केवल 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके उपनल कर्मियों को लाभ

मानदेय का निर्धारण वर्तमान कार्यरत पद के वेतनमान के आधार पर,

भुगतान सीधे विभाग और कर्मचारी के बीच अनुबंध के तहत

दो माह के भीतर पात्र कर्मचारियों का **सत्यापन और अनुबंध प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश

भविष्य में उपनल के माध्यम से केवल पूर्व सैनिकों के पुनर्वास संबंधी अस्थायी कार्य ही कराए जाएंगे

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इसे कर्मचारियों के संघर्ष और सरकार की संवेदनशीलता का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने हमेशा कर्मचारी हितों को प्राथमिकता दी है और यह आदेश उसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उपनल कर्मचारी महासंघ ने शासनादेश जारी होने पर खुशी जताते हुए इसे कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा और सम्मान की दिशा में बड़ा कदम बताया है।

यह शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से 29 जनवरी 2026 को जारी किया गया।