उत्तराखंड— उत्तराखंड सरकार आम जनता तक सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुँचाने के उद्देश्य से एक व्यापक और जनकेंद्रित अभियान की शुरुआत करने जा रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेशभर में 17 दिसम्बर 2025 से 45 दिनों तक ‘‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’’ अभियान संचालित किया जाएगा।
इस अभियान के तहत प्रदेश की न्याय पंचायतों और ग्राम पंचायतों में विशेष कैम्प लगाकर लोगों को केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
23 विभाग एक मंच पर—
इस महत्त्वाकांक्षी अभियान में राजस्व, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, समाज कल्याण सहित कुल 23 विभाग शामिल होंगे। सभी विभागों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक बिना किसी बाधा के पहुँच सके।
कैम्प के जरिए मिलेगा सीधा लाभ—
अभियान के दौरान न्याय पंचायत स्तर पर बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन कैम्पों में_
विभिन्न सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी दी जाएगी–
पात्र व्यक्तियों को मौके पर ही लाभ दिया जाएगा
शेष लोगों से आवेदन पत्र भरवाकर त्वरित कार्यवाही की जाएगी
यदि कोई न्याय पंचायत क्षेत्रफल या जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी होगी, तो उसे दो भागों में विभाजित कर अलग-अलग कैम्प आयोजित किए जाएंगे, ताकि कोई भी गांव छूट न जाए।
घर-घर पहुँचने की रणनीति—
कैम्प के बाद अधिकारी नजदीकी गांवों का भ्रमण करेंगे और उन लोगों से आवेदन भरवाएंगे, जो किसी कारणवश कैम्प में नहीं पहुँच पाए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर ग्राम पंचायत का प्रत्येक पात्र नागरिक किसी भी सरकारी योजना से वंचित न रहे।
सख्त मॉनिटरिंग, वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी–
सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार सुमन द्वारा सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि
प्रत्येक सप्ताह कम से कम 2 से 3 दिन कैम्प लगाए जाएं
हर तहसील की कम से कम एक न्याय पंचायत में साप्ताहिक आयोजन हो
45 दिनों में सभी न्याय पंचायतों को कवर करना अनिवार्य होगा
हर सप्ताह के एक कैम्प में जिलाधिकारी स्वयं उपस्थित रहेंगे
अन्य कैम्पों में मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी या उपजिलाधिकारी अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे
पहले से होगी पूरी तैयारी—
कैम्प से 2- 3 दिन पहले आवेदन पत्र ग्राम स्तर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा पहले ही यह सर्वे कराया जाएगा कि कौन-कौन से पात्र लोग योजनाओं से वंचित हैं, ताकि मौके पर ही कमियों को दूर किया जा सके।
प्रचार-प्रसार और पारदर्शिता पर जोर—
कैम्प आयोजित होने से पहले मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। हर कार्यक्रम के बाद किए गए कार्यों का विवरण मीडिया को साझा किया जाएगा
साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय और सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी जाएगी
साथ ही, प्रत्येक जनपद को निर्देशित किया गया है कि वह एक सप्ताह के भीतर पूरी कार्ययोजना शासन को भेजे, ताकि शासन स्तर से औचक निरीक्षण किया जा सके।
