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देहरादून – मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में गुरूवार को सचिवालय में स्वतन्त्रता दिवस की तैयारियों के सम्बन्ध में बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के रजत जयंती वर्ष में स्वतंत्रता दिवस का भव्य आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए।

राज्य एवं जनपद स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं हों आयोजित

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य एवं जनपद स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन के साथ ही ब्लड डोनेशन कैंप, हाई एल्टीट्यूड साहसिक गतिविधियां, मैराथन, साईकिल, बाईक या कार रैली जैसे विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि रन फॉर यूनिटी की तर्ज पर विषय आधारित रन और वॉक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकते हैं। प्रदेशभर के मुख्य शहरों में पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री के बैण्ड द्वारा संगीतमय कार्यक्रम होगा आयोजित

मुख्य सचिव ने प्रदेशभर के मुख्य शहरों के महत्त्वपूर्ण स्थलों में पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री और एनसीसी के बैण्ड द्वारा संगीतमय कार्यक्रम आयोजित किए जाने की भी बात कही। कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित करनी है। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग को भी संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को इस आयोजन में शामिल करने के लिए आगे आना होगा।

मुख्य सचिव ने गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी ‘एक पेड़ माँ के नाम‘, जल संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु निर्मित अमृत सरोवरों में ध्वजारोहण एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को यह भी सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए कि सरकारी एवं गैर-सरकारी भवनों में ध्वजारोहण के दौरान ‘फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002‘ के प्राविधानों का उल्लंघन न हो।

महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने बताया कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को सुबह 10 बजे परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया जाएगा। मुख्य सचिव द्वारा सचिवालय में प्रातः 9 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। देहरादून को छोड़कर अन्य सभी जनपदों के जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रातः 9ः30 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। देहरादून स्थित सभी सरकारी, गैरसरकारी भवनों पर प्रातः 9 बजे विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा।

महानिदेशक सूचना ने बताया कि प्रदेश मुख्यालयों/जनपद मुख्यालयों के प्रमुख चौराहों पर 14 अगस्त 2025 को सायं 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक और 15 अगस्त को प्रातः 6 बजे से पूर्वान्ह 11 बजे तक देशभक्ति के गीत लाउड स्पीकर के माध्यम से बजाए जाएंगे। प्रदेश मुख्यालय पर 14 अगस्त 2025 को कवि सम्मेलन/मुशायरा का आयोजन किया जाएगा। सरकारी भवनों और ऐतिहासिक इमारतों को कम वोल्टेज के एलईडी बल्ब से प्रकाशमान किया जाएगा। समस्त शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रातः 07.00 बजे प्रभात फेरी निकाली जाएगी।

तदोपरान्त अपने शिक्षण संस्थानों एवं निर्धारित स्थानों पर झण्डारोहण, राष्ट्रगान, खेलकूद, विचार गोष्ठी प्रदर्शनी, वाद-विवाद एवं निबन्ध प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बैठक में प्रमुख सचिव एल. फैनई, आर. मीनाक्षी सुन्दरम, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, एडीजी डॉ. वी. मुरूगेशन, सचिव रंजीत कुमार सिन्हा, वी. षणमुगम, नीरज खैरवाल, दीपेन्द्र कुमार चौधरी, विनोद कुमार सुमन, युगल किशोर पंत एवं जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

देहरादून – उत्तराखंड राज्य कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने बुधवार कोरोनेशन अस्पताल में सफाई कर्मचारियों की समस्याएं सुनी और अस्पताल प्रशासन को पर्यावरण मित्रों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र समाधान पर जोर दिया।

उपाध्यक्ष ने कहा कि अस्पताल की व्यवस्थाओं में सफाई कार्मिकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। पर्यावरण मित्रों की समस्याओं को लेकर आयोग प्रतिबद्ध है। किसी भी दशा में पर्यावरण मित्रों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

आयोग के उपाध्यक्ष ने निर्देश दिए कि सफाई व्यवस्था के लिए टेंडर कर कार्मिकों को ठेकेदार के हवाले कर अस्पताल प्रशासन इतिश्री न करें। अस्पताल में काम करने वाले हर कर्मचारी के हितों की रक्षा करना भी सुनिश्चित करें। सफाई कार्मिको को अनिवार्य तौर पर ईपीएफ, ईएसआई की सुविधा के साथ साल में बोनस लाभ दिया जाए। श्रम विभाग की न्यूनतम मजदूरी दर पर सफाई कार्मिकों का मानदेय भुगतान सुनिश्चित किया जाए। सफाई कार्मिकों के वेतन का समय पर भुगतान के साथ ही ओवरटाइम का भुगतान भी सुनिश्चित किया जाए। जांच में नेफ्रो प्लस की व्यवस्थाएं सही पाए जाने पर उपाध्यक्ष उनकी सराहना की।

उपाध्यक्ष ने कहा कि सफाई कार्मिकों की समस्याओं का प्राथमिकता पर समाधान किया जाएगा। उन्होंने सफाई कार्मिकों को भी अपने पूरे समर्पित भाव और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने को कहा। बैठक में सफाई कार्मिकों ने अपनी समस्याओं से उपाध्यक्ष को अवगत कराया। उपाध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि सफाई कार्मिकों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण कराया जाएगा।

 बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ मुकेश कुमार शर्मा, पीएमएस डॉ मनु जैन, पीआरओ प्रमोद पंवार, प्रशासनिक अधिकारी रश्मि, एचआर मीनू लक्ष्मी, जीएम जितेन्द्र मित्तल सहित सफाई कार्मिक संघ के पदाधिकारी एवं सभी सफाई कर्मी मौजूद थे।

देहरादून – मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में कुंभ मेला से संबंधित कार्यों हेतु उच्च अधिकार प्राप्त समिति एवं व्यय वित्त समिति की बैठकें संपन्न हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि घाटों के निर्माण में गुणवत्ता के साथ ही हरियाली का विशेष ध्यान रखा जाए। जहाँ जहाँ संभव हो हरियाली का प्रावधान रखा जाए।

अगस्त माह के अंत तक पेश करें कुम्भ 2027 की सम्पूर्ण कार्ययोजनाः मुख्य सचिव

मुख्य सचिव ने मेलाधिकारी को अगस्त माह के अंत तक कुम्भ 2027 की सम्पूर्ण कार्ययोजना प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्य जो प्रत्येक स्थिति में किए ही किए जाने हैं, उन कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हुए स्थायी एवं अस्थायी प्रकृति के सभी प्रकार के कार्यों की एक व्यापक सूची सहित कार्ययोजना शीघ्र प्रस्तुत की जाए।

कुम्भ क्षेत्र के सभी पुलों को तत्काल सुरक्षा ऑडिट करवा लिया जाए

मुख्य सचिव ने कुम्भ क्षेत्र के पुलों की सुरक्षा जांच तत्काल अनिवार्य रूप से कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे कुम्भ क्षेत्र का सर्क्यूलेशन प्लान भी अनिवार्य रूप से तैयार किए जाने के निर्देश दिए। कहा कि विशेष पर्वों के दौरान श्रद्धालुओं की अधिकतम भीड़ के अनुरूप योजनाएं तैयार की जाएं। उन्होंने प्रत्येक बिन्दु पर प्रवेश एवं निकासी के लिए योजना तैयार किए जाने की बात कही।

मुख्य सचिव कहा कि कुंभ क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों के रेलवे स्टेशनों की क्षमता विकास और सौंदर्यीकरण हेतु रेल मंत्रालय से संवाद किया जाए। उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र में अत्यधिक भीड़ के दौरान रेलवे स्टेशनों में होल्डिंग एरिया तैयार किया जाए। मुख्य सचिव ने कुम्भ क्षेत्र में नए पार्किंग एरिया चिन्हित कर अभी से तैयार किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कुम्भ के दौरान प्राईवेट भूमि पर पार्किंग स्थल किराए पर लिए जाने हेतु भी अभी से तैयारियां करते हुए भूमि के मालिकों से भी अभी से बातचीत कर ली जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि घाटों के पास सीढ़ियों को मानक के अनुरूप रखा जाए ताकि श्रद्धालुओं को सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने घाटों के पास चेंजिंग रूम और बैठने के लिए बेंच आदि का प्रावधान भी रखा जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने घाटों के निर्माण को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि नहरों के बंदीकरण के दौरान सभी कार्य समय से  पूर्ण किए जा सकें।

व्यय वित्त समिति में निम्न प्रस्तावों को संस्तुति प्रदान की गई

व्यय वित्त समिति में लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के कार्यों को संस्तुति प्रदान की गयी, जिसमें जनपद हरिद्वार में बहादराबाद सिडकुल चार लेन मार्ग (भाईचारा ढाबा) से बीएचईएल बैरियर नं0-6 होते हुए शिवालिक नगर चौक (बीएचईएल मध्य मार्ग) तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़िकरण का कार्य, दिल्ली-हरिद्वार-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 334 पर पतंजलि योगपीठ से सहदेवपुर, दिनारपुर, सुभाषगढ होते हुए पुरकाजी-लक्सर-ज्वालापुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 334ए पर फेरूपुर तक मार्ग का 1.50 लेन में चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य सहित सिंचाई विभाग के कुल 02 कार्य जिसमें ऊपरी गंगा नहर के बाएँ किनारे पर अमरापुर घाट से ऋषिकुल पुल तक 600 मीटर घाट का निर्माण एवं ऋषिकुल पुल से साक्षी सतनाम घाट तक अपर गंग नहर के बांयें पार्श्व पर घाट निर्माण कार्य शामिल है। इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव शैलेश बगौली, नितेश कुमार झा, आईजी डॉ. नीलेश आनन्द भरणे, सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. वी षणमुगम,  आयुक्त गढ़वाल विनय कुमार पाण्डेय एवं मेलाधिकारी सोनिका सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार रात्रि को मैक्स अस्पताल, देहरादून में भर्ती पूर्व विधायक मुन्नी देवी शाह से मुलाकात करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी चिकित्सकों से प्राप्त की और पूर्व विधायक के कुशलक्षेम की जानकारी ली।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने परिजनों से भी संवाद किया और पूर्व विधायक के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री की यह संवेदनशीलता जनप्रतिनिधियों और जनता के प्रति उनके समर्पण को दर्शाती है।

देहरादून – सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने उत्तराखण्ड में संचालित समस्त बांध परियोजनाओं को निर्देशित किया है कि वे जब भी जल छोड़ें, तो उसकी पूर्व सूचना राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के साथ-साथ संबंधित जनपद प्रशासन को अनिवार्य रूप से साझा करें। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट करें कि छोड़ा गया पानी कितने समय में किन क्षेत्रों तक पहुंचेगा और वहां क्या प्रभाव हो सकता है, ताकि आमजन को समय से सतर्क किया जा सके।

सचिव ने शुक्रवार को सचिवालय में राज्य की सभी प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं, सिंचाई विभाग, यू.जे.वी.एन.एल. तथा केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक कर मानसून के दृष्टिगत तैयारियों तथा सुरक्षा हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी परियोजनाओं के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि वे पूर्व चेतावनी तंत्र के अंतर्गत लगे सेंसरों द्वारा प्राप्त नदी जलस्तर और डिस्चार्ज डेटा को एपीआई के माध्यम से रियल टाइम में यूएसडीएमए के साथ साझा करें, जिससे राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के माध्यम से जलस्तर की निगरानी की जा सके।

बैठक में स्पष्ट रूप से सभी एजेंसियों को निर्देशित किया गया कि वे अपनी-अपनी परियोजनाओं के लिए आपातकालीन कार्य योजना तथा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) शीघ्र तैयार कर यूएसडीएमए के साथ साझा करें तथा उसे अपनी वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करें। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अगस्त-सितम्बर, 2025 के मध्य समस्त बांध परियोजनाओं के साथ राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी, जिसके माध्यम से वास्तविक आपदा स्थिति में विभागीय तैयारियों को परखा जाएगा।

इसके साथ ही सिंचाई विभाग को बाढ़ प्रबंधन पर एक समग्र एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी एस0ओ0पी तथा आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों को सम्मिलित किया जाएगा। साथ ही सभी विभागों/एजेंसियों को एक-एक नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए गए हैं, जो आपदा की स्थिति में सूचनाओं का आदान-प्रदान एवं आपसी समन्वय स्थापित करेंगे।

सचिव  ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी तकनीकी प्रणालियां सुचारू रूप से कार्य कर रही हों तथा सूचनाएं समयबद्ध रूप से साझा हों। बैठक में अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन आनंद स्वरूप, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, क्रियान्वयन डीआईजी राजकुमार नेगी, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मो0 ओबैदुल्लाह अंसारी, डॉ. पूजा राणा, डॉ. वेदिका पन्त, रोहित कुमार, हेमंत बिष्ट के साथ ही सिंचाई विभाग, यू.जे.वी.एन.एल., केन्द्रीय जल आयोग, टिहरी हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, एनटीपीसी जोशीमठ, एनएचपीसी टनकपुर एवं धौलीगंगा, जीवीके अलकनंदा परियोजना, जेपी ग्रुप विष्णुप्रयाग तथा मौसम विज्ञान केन्द्र देहरादून के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार की ताजा पहल के तहत चार राजकीय स्कूलों के नाम बदलने की मंजूरी दी है, ताकि इन संस्थानों को ऊँचे आदर्शों और देशभक्ति की भावना से जोड़ा जा सके। अब राजकीय इंटर कॉलेज चिपलघाट, पौड़ी गढ़वाल को शहीद भगत सिंह रावत राजकीय इंटर कॉलेज, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैंद्रथ (चकराता, देहरादून) को पंडित सैराम राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, विद्यालय पुण्डेरगांव (पौड़ी गढ़वाल) को स्व. कुंवर सिंह रावत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, एवं आईंटर कॉलेज डीडीहाट, पिथौरागढ़ को स्व. माधों सिंह जंगपांगी जी इंटर कॉलेज नाम दिया जाएगा।

यह निर्णय शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने तथा विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना जगाने की भावना से लिया गया है । साथ ही सरकार ने पूरे राज्य में पेयजल आपूर्ति सुविधाओं की नियमित देखरेख एवं रखरखाव के लिए ₹62 करोड़ की वित्तीय सहायता मंजूर की है, जिसमें ग्राम एवं नगर दोनों क्षेत्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त पुल निर्माण, मल्टी‑लेवल पार्किंग, सड़कों समेत अन्य बुनियादी संरचनाओं के लिए भी करोड़ों रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं