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देहरादून – देहरादून के परेड ग्राउंड में 79वें स्वतंत्रता दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। उन्होंने फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम के दौरान ADG अजय प्रकाश अंशुमान को राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया।

सेवा आधारित मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक श्वेता चौबे, योगेश चन्द्र, विपिन चन्द्र पाठक, नरेन्द्र सिंह बिष्ट, राकेश चन्द्र भट्ट, अजय प्रकाश सेमवाल और सुनीत कुमार को दिया गया। विशिष्ट कार्य के लिए यह पदक शेखर चन्द्र सुयाल, राजेन्द्र सिंह खोलिया, कैलाश चन्द्र भट्ट, मनोहर सिंह रावत, ओमकान्त भूषण, दीपक कुमार, गोपाल राम, अमरजीत और राहुल को मिला। विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रिया राणा, मनीषा चौहान, राहुल सरनालिया, अमीषा चौहान, विशम कश्यप, अमित बेलवाल और महक चौहान को भी सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री ने 6 बड़ी घोषणाएं कीं—

1. मिड-डे मील योजना वाले स्कूलों में गैस सिलेंडर और चूल्हा उपलब्ध कराना।
2. पेयजल संकट वाले विधानसभा क्षेत्रों में 10-10 हैंडपंप लगाना।
3. ग्राम चौकीदार और ग्राम प्रहरी का मानदेय 1,000 रुपये बढ़ाना।
4. सैनिक कल्याण विभाग के ब्लॉक प्रतिनिधियों का मानदेय 2,000 रुपये बढ़ाना।
5. जनपद स्तर पर विशेष शैक्षणिक केंद्र स्थापित करना, संचालन उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय करेगा।
6. हिमालयी ग्लेशियरों का नियमित अध्ययन और आपदा प्रबंधन को मजबूत करना।

धामी ने राज्य की विकास उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तराखंड शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पर्यटन और उद्योग के क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 3.56 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए, जिनमें से 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं।

खेलों में ‘ग्रीन गेम्स’ थीम पर राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने 103 पदक जीतकर 7वां स्थान हासिल किया। राज्य में 23 खेल अकादमियां स्थापित करने की योजना है। पर्यटन, कृषि, स्टार्टअप, योग, अध्यात्म और औद्योगिक विकास के लिए कई नई नीतियां लागू की गई हैं।

धामी ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बनने, बेरोजगारी दर में कमी, जीएसडीपी और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, तथा भ्रष्टाचार विरोधी कदमों से राज्य तेज़ी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है।

देहरादून – प्रदेश भर में 79वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। राजधानी देहरादून के परेड मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान को याद किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम जिन खुशियों और स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं, वह हमारे वीर सपूतों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान की देन है। उन्होंने प्रदेश के युवाओं से आह्वान किया कि वे देश के विकास और सामाजिक एकता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, ताकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों का भारत बनाया जा सके।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उनके अद्वितीय योगदान और त्याग का प्रतीक है। इसके साथ ही, कानून-व्यवस्था और जनसेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को भी सम्मानित किया गया।

समारोह में देशभक्ति गीतों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और परेड की भव्य प्रस्तुति ने उपस्थित जनसमूह को भावविभोर कर दिया। मंच पर अनेक वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन, पुलिसकर्मी और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अंत में सभी से देश की अखंडता, एकता और स्वतंत्रता की रक्षा का संकल्प लेने का आह्वान किया।

देहरादून – 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री आवास पर ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं और देश की आज़ादी एवं मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, वीर सैनिकों और महानायकों को श्रद्धासुमन अर्पित किए।

ध्वजारोहण के उपरांत मुख्यमंत्री ने उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजन को राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिन सपनों के साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उन सपनों को साकार करने के लिए हमें एकजुट होकर कार्य करना होगा।

सीएम धामी ने कहा कि आज़ादी हमें सहज रूप से नहीं मिली, बल्कि इसके लिए लाखों देशभक्तों ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया। यह आज़ादी तभी सार्थक होगी जब हम सभी अपने-अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ योगदान देंगे, समाज में सकारात्मक बदलाव लाएंगे और राष्ट्र को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे।

उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने जीवन का स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें, कड़ी मेहनत करें और समाज में प्रेरणा का स्रोत बनें। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी को देश की सांस्कृतिक धरोहर और मूल्यों से जोड़े रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।

इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने भी देशभक्ति के गीतों और नारों के साथ स्वतंत्रता दिवस का उल्लास मनाया। मुख्यमंत्री के साथ विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और आमजन बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक में कुल 26 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिनमें अग्निवीरों की भर्ती और धर्मांतरण कानून में संशोधन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।

सरकार ने घोषणा की कि अब ‘अग्निवीर’ योजना के तहत सेवा पूरी करने वाले जवानों को समूह ‘ग’ के वर्दीधारी संविदा पदों की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। यह आरक्षण केवल उत्तराखंड के मूल निवासी या स्थायी निवासी अग्निवीरों को ही मिलेगा। माना जा रहा है कि अगले वर्ष सेवा निवृत्त होने वाले अग्निवीरों के लिए लगभग 850 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने प्रदेश में धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाने पर भी मुहर लगा दी। अब अवैध धर्मांतरण से जुड़े मामलों में और कठोर कार्रवाई की जाएगी, ताकि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, ये फैसले न केवल युवाओं और सेना से जुड़े परिवारों को लाभ पहुंचाएंगे, बल्कि राज्य में सामाजिक-सांस्कृतिक संतुलन को बनाए रखने की दिशा में भी अहम भूमिका निभाएंगे।

देहरादून – प्रदेश सरकार ने इस वर्ष का मानसून सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में आयोजित करने का निर्णय लिया है। राजभवन से अनुमति मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने इसकी औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह सत्र 19 अगस्त से 22 अगस्त तक चलेगा।

इस बार सत्र में आपदा प्रबंधन, प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और राहत कार्यों से जुड़े मुद्दे प्रमुख रूप से छाए रहने की संभावना है। हाल ही में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आई प्राकृतिक आपदाओं और भारी बारिश से हुई जन-धन हानि को देखते हुए, विपक्ष सरकार से राहत और पुनर्वास कार्यों पर जवाब मांगने के लिए तैयार है।

विधानसभा सचिवालय के अनुसार, अब तक पक्ष और विपक्ष के विधायकों की ओर से कुल 545 प्रश्न दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें अधिकांश प्रश्न आपदा प्रबंधन, पुनर्वास, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, बिजली-पानी की आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हैं।

राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि यह मानसून सत्र विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक का गवाह बनेगा। विपक्ष जहां सरकार पर आपदा राहत में लापरवाही के आरोप लगाएगा, वहीं सरकार अपने प्रयासों और उपलब्धियों को सामने रखने की कोशिश करेगी।

भराड़ीसैंण में होने वाला यह सत्र प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और नीतिगत मंच साबित हो सकता है, जहां आपदा प्रभावित जनता से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर गहन चर्चा होगी और आने वाले दिनों के लिए ठोस नीतियां बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सीएम आवास में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में राज्य के आपदा प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर अहम निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्राकृतिक जल स्रोतों, नदियों और नालों के किनारों पर किसी भी प्रकार का सरकारी या निजी निर्माण कार्य प्रतिबंधित रहेगा।

सीएम धामी ने पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, हिमस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों को तत्काल चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इन चिन्हित संवेदनशील स्थलों पर नई बसावट या नए निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से संभावित खतरों के प्रति सतर्कता बढ़ाने और आपदा प्रबंधन तंत्र को और मजबूत करने पर जोर दिया।

देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भोगपुर से प्रदेश के 13 जिलों के 13 संस्कृत ग्रामों का वर्चुअल शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम उत्तराखंड संस्कृत अकादमी और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय भोगपुर में आयोजित हुआ।

सीएम धामी ने कहा कि संस्कृत ग्रामों की स्थापना से लोगों में संस्कारों का विकास होगा। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे बोलचाल और व्यवहार में भी अपनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने संस्कृत को देवताओं की भाषा बताते हुए इसके प्रचार-प्रसार के लिए सभी से योगदान देने का आह्वान किया।