देहरादून – देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में महक क्रांति नीति सहित छह अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। महक क्रांति नीति के तहत पहले चरण में 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि पर अरोमैटिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। अरोमैटिक प्लांट्स लगाने वालों को अब सब्सिडी भी मिलेगी – एक हेक्टेयर तक लगाने वालों को 80% और इससे अधिक भूमि पर 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
बैठक में उत्तराखंड कारागार के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी गई, जिसमें 27 पद स्थायी होंगे और बाकी पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे। इसके साथ ही 1872 ईडब्ल्यूएस भवनों के निर्माण में राज्य सरकार द्वारा 27 करोड़ रुपये अतिरिक्त राशि देने का निर्णय लिया गया। शिक्षा विभाग के तहत दूरदर्शन के शैक्षिक प्रसारण के लिए 8 नए पद स्वीकृत किए गए, जो एससीईआरटी टीवी चैनल के माध्यम से पढ़ाई से वंचित छात्रों के लिए लाभकारी होंगे।
विशेष शिक्षा के पदों पर सितंबर 2017 से मार्च 2019 तक दूरस्थ शिक्षा से डीएलएड पास युवाओं को आउटसोर्सिंग के माध्यम से अवसर प्रदान किए जाएंगे। साथ ही, राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के टीईटी अनिवार्य फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। इसके अलावा, दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह के लिए अनुदान राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। मंत्रिमंडल के इन फैसलों से न केवल कृषि, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में सुधार होगा, बल्कि आमजन और लाभार्थियों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद भी बढ़ गई है।
