नैनीताल— जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व विभाग की मासिक समीक्षा बैठक लेते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बैठक में राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण, स्वच्छता अभियान, अवैध शराब पर कार्रवाई और सरकारी भूमि संरक्षण को लेकर प्रशासनिक सख्ती साफ दिखाई दी।
डीएम ने कहा कि विभिन्न न्यायालयों और तहसीलों में लंबित पुराने राजस्व वादों का प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने आयोगों से संबंधित जांच रिपोर्टों को समयबद्ध तरीके से भेजने और तहसीलों के नियमित निरीक्षण के निर्देश भी दिए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि उप जिलाधिकारी सरकारी भूमि के संरक्षक हैं और किसी भी विभाग की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में खनिज प्रभावित क्षेत्रों के विद्यार्थियों को रोजगारपरक बनाने के लिए आईटीआर, जीएसटी और कौशल विकास प्रशिक्षण देने के निर्देश भी दिए गए। विशेष रूप से बालिकाओं को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ने पर जोर दिया गया।
स्वच्छता व्यवस्था की समीक्षा के दौरान डीएम ने नगरीय और पैरी-अर्बन क्षेत्रों में ‘राउंड द क्लॉक’ सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिक कूड़ा उत्पन्न करने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही मच्छरों के लार्वा की रोकथाम के लिए अभी से विशेष अभियान चलाने को कहा।
आबकारी विभाग की समीक्षा में जिलाधिकारी ने अवैध शराब के कारोबार और तस्करी पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाए।
इसके अलावा दैवीय आपदा और खनिज न्यास से जुड़े पूर्ण कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी जांच कराने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन विवेक राय, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सौरभ असवाल, सभी उप जिलाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।