देहरादून— मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, शहरी विकास और लोकायुक्त से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
कैबिनेट के प्रमुख फैसलों पर एक नज़र
उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को राष्ट्रीय सहकारी नीति-2026 के अनुरूप मंजूरी दी गई।
उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मंजूरी मिली।
CNG वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही राहत वापस ले ली गई।
देश के अन्य राज्यों की EV नीतियों का अध्ययन करने के बाद उत्तराखंड की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार की जाएगी।
चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के सांख्यिकी संवर्ग को मंजूरी दी गई।
दवाओं और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी मिली। इसकी अगुवाई मुख्य सचिव करेंगे।
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने को मंजूरी दी गई।
कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी मिली।
उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम-2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 को मंजूरी दी गई।
उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली-2026 को मंजूरी मिली।
उत्तराखंड सीड्स एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने पर सहमति बनी।
रिस्पना नदी किनारे काठबंगला के 116 आवासों में मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 फीसदी राशि अब राज्य सरकार वहन करेगी।
शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज से जुड़े कार्यों को मंजूरी मिली।
ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अंत्योदय फाउंडेशन को स्टांप ड्यूटी में छूट देने का फैसला भी लिया गया।
कैबिनेट के इन फैसलों में खास तौर पर CNG वाहनों को ग्रीन सेस में राहत जारी रखने और हाइब्रिड वाहनों की छूट वापस लेने का फैसला अहम माना जा रहा है।