उत्तराखंड— राज्य में भूमि विवादों के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी जनपदों में एक माह का विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत लंबित भूमि विवादों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव आनंद बर्धन और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को निर्देश दिए हैं कि अभियान के अंत तक भूमि विवादों से जुड़े मामलों को शून्य स्तर तक लाया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि विवाद सीधे तौर पर आम जनता की समस्याओं से जुड़े होते हैं और इनका असर कानून-व्यवस्था व सामाजिक सौहार्द पर पड़ता है। इसलिए सरकार की प्राथमिकता है कि इन मामलों का पारदर्शी, न्यायसंगत और त्वरित समाधान किया जाए।
उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि अभियान के दौरान लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, खासकर संवेदनशील मामलों में विशेष सतर्कता बरती जाए।
अभियान की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा मुख्य सचिव द्वारा की जाएगी, ताकि तय समय-सीमा में लक्ष्य हासिल किए जा सकें।
आवश्यकता पड़ने पर तहसील स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में समितियां गठित की जाएंगी, जिनमें पुलिस और चकबंदी विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे, ताकि प्रशासनिक और पुलिस समन्वय से विवादों का प्रभावी समाधान हो सके।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इस विशेष अभियान से भूमि विवादों का शीघ्र निस्तारण होगा, आम जनता को राहत मिलेगी और शासन-प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास और मजबूत होगा।