हल्द्वानी—मुख्य विकास अधिकारी अशोक कुमार पांडेय ने मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो वर्ष 2016-17 में प्रारम्भ की गयीथी। योजना के दिशा निर्देशानुसार प्रति लाभार्थी को 1,30,000 रु० आवास अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। उक्त धनराशि लाभार्थी को तीन किश्तों में उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।
प्रथम किश्त 60,000.00 रु० (आवास स्वीकृत होने पर),
द्वितीय किश्त 40,000.00 रु० (लेन्टल लेवल) तक निर्माण होने पर,
तृतीय किश्त 30,000.00 रु० (शौचालय सहित आवास पूर्ण होने पर)
इसके अतिरिक्त सम्बंधित लाभार्थी को 95 श्रम दिवस मनरेगा अंश से युगपतिकरण कर 21850.00 रु० एवं 12000.00 रु० प्रति शौचालय मनरेगा/एस०बी०एम० से लाभार्थी के खाते में उपलब्ध कराया जाता है।
मुख्य विकास अधिकारी ने अवगत कराया कि नैनीताल जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक कुल 2556 आवास निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ, जिसके सापेक्ष 2556 परिवारों को योजनान्तर्गत लाभान्वित कराया गया।
मुख्य विकास अधिकारी ने अवगत कराया कि प्रधानमंत्री आवास प्लस 2024 सर्वे के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत वर्तमान में एक व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया गया है। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें पक्के मकान उपलब्ध कराना है, जिससे देश के प्रत्येक गरीब परिवार को सम्मानजनक आवास सुविधा मिल सके
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उन्होंने अवगत कराया कि जनपद नैनीताल में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास प्लस सर्वे 2024 प्रारम्भ किया जा चुका है, जिसके अन्तर्गत विकासखण्डों के अन्तर्गत समस्त ग्राम पंचायतों में सर्वे कार्य किया जा रहा है।
उक्त सर्वे हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु एक सर्वेयर नियुक्त किया गया है। जनपद नैनीताल में 474 सर्वेयर नियुक्त किये गये हैं जिनके द्वारा सर्वे का कार्य गतिमान है। यह सर्वे 25 मार्च 2025 तक किया जाएगा। उसके उपरांत अंतिम सूची तैयार कर शासन को भेज दी जाएगी।
सर्वे के दौरान सर्वेयरों द्वारा पात्र परिवारों की जानकारी एकत्र की जाएगी और सत्यापन किया जाएगा। यह सर्वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मोबाइल एप्लिकेशन आवास प्लस 2024 के माध्यम से किया जाएगा ताकि पारदर्शिता और गति सुनिश्चित की जा सके।
उन्होंने अवगत कराया कि भारत सरकार द्वारा सर्वे हेतु मानक निर्धारित किये गये है।
सूची से स्वतः ही वे परिवार जिनके पास मोटरयुक्त/तिपहिया / चौपहिया वाहन धारक हो वह अपात्र होगा।
इसके अतिरिक्त वे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, व जिनका कोई सदस्य रू0 15000/- से अधिक प्रतिमाह कमा रहा हो।आयकर अदा करने वाले परिवार हो व जिन परिवार, के पास 25 एकड़ (50 नाली) या अधिक सिंचित भूमि हो एवं कम से एक सिंचाई उपकरण हो।
5 एकड या इससे अधिक असिंचित भूमि वाले परिवार योजना से अपात्र होंगे।
मुख्य विकास अधिकारी ने अवगत कराया कि आवास प्लस सर्वे, मोबाइल एप्लिकेशन आवास प्लस 2024 के माध्यम से ही किया जायेगा, जिसमें सर्वेयर के अतिरिक्त ग्रामीण परिवार स्वयं का सर्वे “self survey” के माध्यम से भी कर सकते हैं, जिसमें आधार नम्बर के द्वारा eKye करते हुए विवरण भरा जा सकेगा।
मोबाइल एप्लिकेशन को Google play store से download/install किया जा सकता है, साथ ही Aadhaar FaceRD मोबाइल एप्लिकेशन भी download/install करनी होगी।
पात्र परिवारों द्वारा आवास सर्वे हेतु संबंधित विकासखण्ड में सम्पर्क किया जा सकता है।आवास प्लस सर्वे के आधार पर, नए लाभार्थियों की स्थाई प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी।
प्रत्येक ग्राम पंचायत में आवास प्लस एप्प के अनुसार पात्र लाभार्मियों का वर्गीकरण (एस०सी०/एस०टी०/ओ०बी०सी०) करते हुए ग्राम पंचायत की खुली बैठक में लाभार्थियों की वरीयता निर्धारण किया जाएगा।
उन्होंने अवगत कराया कि भारत सरकार/राज्य सरकार से प्रतिवर्ष विकास खण्ड को ग्राम पंचायत वार लक्ष्य प्राप्त होने पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में वरीयतानुसार चिन्हित लाभार्थी को पी०एम०ए०वाई० जी० का लाभ प्रदान किया जाएगा।
आवास प्लस एप्प में पंजीकृत सभी लाभार्थियों को वर्ष 2029 तक लाभान्वित किए जाने की योजना है।
