उत्तराखंड— मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी।
कुल 10 प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष आए, जिनमें से अधिकतर को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:
पर्यावरण संरक्षण का लेखा-जोखा सदन में रखा जाएगा
कैबिनेट ने पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी रिपोर्ट को सदन पटल पर रखने पर सहमति दी। सरकार अब पर्यावरण सुरक्षा को लेकर किए गए कार्यों की विस्तृत स्थिति सार्वजनिक करेगी।
अभियोजन विभाग में नए पदों को मंज़ूरी—
अभियोजन विभाग को मजबूती देने के लिए कैबिनेट ने **46 नए सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) के पदों के सृजन की मंजूरी दी। इससे विभागीय कार्यप्रणाली और अदालतों में मामलों की पैरवी और अधिक प्रभावी होगी।
ऊर्जा विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन पेश—
ऊर्जा विभाग का 2022–23 का वार्षिक प्रतिवेदन भी सदन में प्रस्तुत किया गया। इससे राज्य की ऊर्जा स्थिति, प्रगति और योजनाओं का पूरा ब्यौरा विधायकों के सामने रखा जाएगा।
महिलाओं को रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने की अनुमति—
श्रम विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लेते हुए
महिला कर्मकारों को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति प्रदान की है।
यह अनुमति उनकी लिखित सहमति से ही होगी।
नियोक्ता को महिला कर्मचारियों के लिए पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
दुकान और आस्थापन अधिनियम में संशोधन–
अध्यादेश के तहत अधिनियम की तीन धाराओं में संशोधन किया जाएगा।
छोटे प्रतिष्ठानों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।
बड़े प्रतिष्ठानों को नए नियमों का अनुपालन करना होगा।
शिक्षा विभाग के मामलों का पुनः परीक्षण–
उदयराज इंटर कॉलेज काशीपुर सहित कुछ मामलों में पुनः परीक्षण का निर्णय लिया गया।
चयन/प्रोन्नत वेतनमान और अतिरिक्त वेतन वृद्धि से जुड़े मुद्दों की भी दोबारा समीक्षा होगी।
देहरादून नियो मेट्रो पर कैबिनेट की सहमति–/
राजधानी में नियो मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर कैबिनेट ने अपनी सहमति दी है।
आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा भेजे गए परामर्शों को भी प्रोजेक्ट में शामिल करने पर मंजूरी दी गई।