उत्तराखंड— सुप्रीम कोर्ट में 2 दिसंबर को रेलवे बनाम बनभूलपुरा केस में होने वाले फैसले से पहले नैनीताल प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सक्रिय मोड में आ गए हैं।
ज़रा भी स्थिति बिगड़ने न पाए । इसके लिए जिला प्रशासन से लेकर रेलवे, नगर निगम और सभी संबंधित विभागों के साथ उच्च स्तरीय समन्वय बैठकें तेज़ कर दी गई हैं।
जिलाधिकारी की हाई-लेवल समीक्षा बैठक—-
शनिवार को डीएम नैनीताल ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहुद्देशीय भवन सभागार में सभी विभागों की संयुक्त बैठक हुई।
बैठक में रेलवे, नगर निगम, वन विभाग, यूपीसीएल तथा अन्य विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।
डीएम ने संबंधित विभागों को फील्ड लेवल पर तैयारियों को अंतिम रूप देने और किसी भी स्थिति में समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए।
एसएसपी नैनीताल का सख्त संदेश – “कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं”।
बैठक के बाद एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी ने सभी विभागों के साथ विस्तृत चर्चा कर स्पष्ट और सख्त निर्देश जारी किए।
उन्होंने कहा “कानून व्यवस्था को बिगाड़ने, सरकारी कार्य में बाधा डालने या राज्य विरोधी गतिविधियों में शामिल किसी भी तत्व को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा।
पुलिस को सघन चेकिंग, वेरिफिकेशन ड्राइव, फुट पेट्रोलिंग और इंटेलिजेंस निगरानी और मजबूत करने के निर्देश दिए गए।
सोशल मीडिया पर अनावश्यक टिप्पणी, भड़काऊ पोस्ट या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर तत्काल कठोर कार्रवाई की जाएगी।
एसएसपी ने साफ कहा – नैनीताल पुलिस हर परिस्थिति का सामना करने को पूरी तरह तैयार है।
फोर्स, हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर, रैपिड रेस्पॉन्स उपकरण आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।
RPF भी तैनात ‘क्विक एक्शन’ के लिए तैयार—-
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद रेलवे भूमि वाले इलाके में RPF की तैनाती और कड़ा पहरा रहेगा।
जो भी व्यक्ति सरकारी काम में बाधा डालने, जब्त सामान में छीना-झपटी करने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ RPF अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए तुरंत कार्रवाई करेगी।
शांति बनाए रखने की अपील
एसएसपी ने अपील की हैं कि “माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला आए, उसे सभी को शांतिपूर्वक स्वीकार करना चाहिए।”
आदेशों के पालन में प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान जनता से सहयोग की अपेक्षा की गई है।
प्रशासन-पुलिस पूरी तरह अलर्ट—-
बैठक में उपस्थित अधिकारी—-
जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, नगर निगम हल्द्वानी, रेलवे विभाग, वन विभाग, एडीईएन (NER), जेई रेलवे काठगोदाम, जेई यूपीसीएल सहित सभी महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूर्व नैनीताल पुलिस-प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कानून व्यवस्था सर्वोपरि है। और इसे बिगाड़ने का हर प्रयास कड़ी कार्रवाई में तब्दील होगा।
