पत्रकार कल्याण कोष की राशि बढ़ाकर की दुगनी।

हलद्वानी– प्रदेश सह मीडिया प्रभारी चंदन बिष्ट ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा आज सूचना निदेशालय में सूचना विभाग की समीक्षा बैठक में पत्रकार कल्याण कोष के लिए काॅरपस फंड की धनराशि 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने ,पत्रकारों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस लागू करने की व्यवस्था करने एवं तहसील स्तर तक के पत्रकारों को मान्यता प्रदान करने की घोषणा करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया है।

मीडिया में बयान जारी करते हुए चंदन बिष्ट ने कहा कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक प्रभावी माध्यम से पंहुचाने के लिए सूचना तंत्र को मजबूत करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं ।

सूचना विभाग द्वारा विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों को मीडिया के माध्यम से जन सामान्य तक पहुंचाया जाएगा ।

मुख्यमंत्री ने विकास पुस्तिका डिजिटल रूप में भी प्रस्तुत करने को सूचना विभाग से कहा है । फिल्म निर्माताओं को राज्य में फिल्म निर्माण के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें हर संभव सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इससे स्थानीय स्तर पर लोगों की आजीविका में भी वृद्धि होगी।

तकनीक के दौर में प्रिन्ट, इलेक्ट्रानिक माध्यमों के साथ ही सोशल मीडिया और यूट्यूब माध्यमों का भी अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित किया जाए।

कार्यों में तेजी लाने के लिए सूचना विभाग द्वारा ई-फाइलिंग प्रणाली का पूर्ण उपयोग किया जाए। जनपदों में सूचना तंत्र को मजबूत किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि सूचना तंत्र राज्य के पर्वतीय जनपदों में भी मजबूत हो। इसके लिए विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को जनपदों का नोडल अधिकारी बनाया जाए। यह निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिंग रोड स्थित सूचना भवन में सूचना विभाग की लगभग 05 घण्टे की समीक्षा के दौरान दिये।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि सरकार और जनता के बीच समन्वय बनाने के लिए सरकार के चेहरे के रूप में सूचना विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि मीडिया और विभिन्न प्रचार माध्यमों से जनता को सरल भाषा में सरकार के कार्यों और योजनाओं की जानकारी पहुंचे ।

प्रदेश सह मीडिया प्रभारी चंदन बिष्ट ने जानकारी देते हुए कहा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी , सूचना अधिकारी एवं अन्य जिला स्तर के अधिकारियों को मीडिया के साथ बेहतर समन्वय बनाने के निर्देश दिए हैं।

जिससे सरकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक आसानी से पहुचाई जा सके । साथ ही जनहित में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यों की सक्सेस स्टोरी नियमित मीडिया संस्थानों को प्रकाशन के लिए उपलब्ध कराई जाए । प्रदेश के मैदानी एवं पर्वतीय जिलों में मजबूत सूचना तंत्र विकसित किया जाए ।