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देहरादून—- प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल के मुख्य संरक्षक विनय गोयल ने देहरादून स्थित अपने कार्यालय में व्यापारियों के सम्मुख कहा कि कारोबार की मजबूती के लिए व्यापारियों में पूर्व की भांति आपसी एकजुटता जरूरी हैं।

जिसकी वजह से व्यापारी शासन प्रशासन के नाजायज उत्पीड़न से सुरक्षित रहता हैं और राज्य की सरकार व्यापारियों की आवाज पर व्यापारी हितों के निर्णय लेने में देरी नहीं करती हैं।

विनय गोयल ने बताया कि राज्य के सभी क्षेत्रों के व्यापारियों की समस्याओं को सूची बनाई जाएगी, जिसके लिए प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री  पुष्कर धामी से मिलकर निराकरण की मांग करेंगे।

प्रदेश संगठन प्रभारी वीरेन्द्र गुप्ता ने कहा कि संगठन की मजबूती हेतु और राजधानी देहरादून में अपना प्रतिनिधित्व हेतु प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल शीघ्र ही देहरादून और हरिद्वार जिले की इकाईयों की भी घोषणा की जाएगी।

वीरेंद्र गुप्ता ने बताया कि पूरे राज्य भर में कई दशकों से ईमानदारी पूर्वक व्यापारी हितों के लिए संघर्षरत व्यापारी नेताओं का चयन कर , उन्हें व्यापारी रत्न से नवाजा जाएगा।

सभा में उपस्थित प्रमुख लोगो में प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल के मुख्य संरक्षक विनय गोयल प्रदेश संगठन प्रभारी विरेंद्र गुप्ता प्रदेश उपाध्यक्ष शिव कश्यप विकास गुणवंत विनोद गोयल राजेन्द्र कुमार मानिक चंद्र आदि कई प्रमुख व्यापारी मौजूद थे

देहरादून— चकराता के टाइगर फॉल में हुआ बड़ा हादसा, झरने के साथ पेड़ नीचे गिर गया । जिसकी चपेट में आकर दो नहा रहे पर्यटकों  की मौत मौत हो गई और चार पर्यटक घायल हो गए।

चकराता में यह झरना प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं , तथा यह पर बड़ी संख्या में पर्यटकों का आना होता रहता है। आज टाइगर फाॅल में नहाते समय यह  दर्दनाक हादसा हो गया,

जब पर्यटक यहां नहा रहे थे तो झरने के पानी के साथ पहाड़ी से एक बड़ा पेड़ पर्यटकों के ऊपर आ गिरा और यह ह्रदय विदारक घटना हो गई।

मृतकों में स्थानीय गीताराम जोशी (48) और दिल्ली के शाहदरा निवासी अलका आनंद (55) की हुई मौत हो गई।

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देहरादून—  सीएम हेल्पलाइन 1905 पर दर्ज होने वाली शिकायतों के निस्तारण के लिए दिए जाने वाले निर्देशों पर विभाग कितनी तत्परता से काम कर रहे हैं, यह जांचने के लिए मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को कई आवेदकों से बातचीत कर फीडबैक लिया।

इस दौरान सभी शिकायतकर्ताओं ने बताया कि मुख्यमंत्री के पिछले दिशा-निर्देश के बाद अब उनकी शिकायतों का निस्तारण हो चुका है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने गत दिनों सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की थी। इसमें कुछ प्रकरण ऐसे थे, जिनमें मुख्यमंत्री ने विभागों को तय समय सीमा के भीतर निस्तारण के निर्देश दिए थे।

इन्हीं प्रकरणों में विभागों के स्तर से क्या कार्रवाई की गई, यह जानने के लिए मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कई शिकायतकर्ताओं से बातचीत की।

पहले मामले में उत्तरकाशी निवासी लक्ष्मी देवी ने शिक्षा विभाग से पारिवारिक पेंशन नहीं लग पाने की शिकायत की थी। सीएम से बातचीत में उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के पिछले दिशा-निर्देश के बाद विभाग ने उनकी पारिवारिक पेंशन स्वीकृत कर दी है।

इसी तरह रुद्रप्रयाग निवासी जगदम्बा प्रसाद नौटियाल ने शिक्षा विभाग से मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं हो पाने की शिकायत की थी। बुधवार को उन्होंने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी को बताया कि मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद लंबित बिलों का भुगतान हो गया है।

इसी तरह उद्यान विभाग से रिटायर्ड नैनीताल निवासी बहादुर सिंह बिष्ट ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी को बताया कि सीएम के गत दिशा-निर्देशों के क्रम में विभाग ने उनका जीपीएफ का भुगतान कर लिया है। सभी शिकायतकर्ताओं ने इसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी न सिर्फ सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज होने वाली शिकायतों की समीक्षा कर रहे हैं, बल्कि वह बैठकों के बाद होने वाली कार्रवाई पर भी संवेदनशीलता के साथ नजर बनाए हुए हैं।

इसी क्रम में सीएम अब पुनः शिकायतकर्ताओं से वास्तविक फीडबैक ले रहे हैं। इससे विभागों पर भी शिकायतों के निस्तारण में तत्परता दिखाने का दबाव बन रहा है।

इस अवसर प्रमुख सचिव  आर. के सुधांशु, सचिव  शैलेश बगोली, अपर पुलिस महानिदेशक  ए.पी.अंशुमन, गढ़वाल कमिश्नर  विनय शंकर पांडेय, उपाध्यक्ष एमडीडीए  बंशीधर तिवारी उपस्थित थे।

देहरादून—  उत्तराखंड के दौरे पर आए 16 वें वित्त आयोग ने उत्तराखंड के वित्तीय प्रबंधन को सराहा है।

आयोग के अध्यक्ष डा अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि किसी भी विकासशील राज्य में यदि संतुलित राजकोषीय घाटा है, तो यह बुरी स्थिति नहीं है। हां, यह घाटा ज्यादा ना होने पाए, इसका ध्यान रखना जरूरी है।

उन्होंने कहा-वित्तीय चुनौतियों को लेकर उत्तराखंड जागरूक है और सही तरीके से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। इसमें बढ़ोत्तरी की पूरी संभावना है।

सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में डा पनगढ़िया ने कहा कि उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय अच्छी है। यह राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इसको और बढ़ाया जा सकता है।

उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि आज तक जितने आयोग बने हैं, उन्होंने हिमालयी राज्यों की विशिष्ट भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं की हैं।

उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच कर बंटवारे की व्यवस्था को विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था और आवश्यकताओं के अनुरूप कर से प्राप्त आय केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित करने के लिए वित आयोग विधि और सूत्र निर्धारित करता है।

डा पनगढ़िया ने कहा कि केंद्र व राज्यों के बीच कर विभाजन के लिए आयोग ने जो सूत्र प्रस्तुत किया है, उसमें राजस्व हिस्सेदारी के निर्धारण के लिए पैमाने तय किए गए हैं।

जनसांख्यिकी प्रदर्शन (कम प्रजनन दर के आधार पर ) को 12.5 प्रतिशत, आय के अंतर को 45 प्रतिशत, जनसंख्या व क्षेत्रफल प्रत्येक के लिए 15 प्रतिशत, वन एवं पारिस्थितिकी के लिए दस प्रतिशत, कर एवं राजकोषीय प्रबंधन को 2.5 प्रतिशत रखा गया है।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों और पंचायतों के विकास के लिए बजट आवंटन के दौरान पूरा ध्यान रखा जाता है। यह राज्यों पर भी निर्भर करता है कि वह अवमुक्त बजट के हिसाब से कैसे काम करते हैं।

देहरादून— 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व वाली इस टीम में आयोग सदस्य श्रीमति एनी जॉर्ज मैथ्यू,  मनोज पांडा,  सौम्या कांतिघोष आयोग के सचिव  ऋत्विक पांडे, संयुक्त सचिव  केके मिश्रा, संयुक्त निदेशक सुश्री पी अमरूथावर्षिनी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में होने वाली बैठक में राज्य सरकार वित्त आयोग के समक्ष अपने प्रस्ताव रखेगी।

इसके बाद वित्त आयोग नगर निकाय, पंचायत प्रतिनिधियों और राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करेगी।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री  सुबोध उनियाल, मुख्य सचिव श् आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव  आर के सुधांशु, सचिव वित्त दिलीप जावलकर सहित वित्त विभाग के अधिकारी मौजूद रहे |